टोकियो – जापानको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थतन्त्रलाई गति दिन र बढ्दो महँगीको मारबाट जनतालाई राहत दिलाउन करिब २१.३ ट्रिलियन येन (करिब १ खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको नयाँ आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज (इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज) पारित गरेको छ । सरकारले अघि सारेको यो प्याकेज मुख्यतया तीनवटा आधारस्तम्भमा केन्द्रित रहेको छ- बढ्दो मूल्यवृद्धिको सम्बोधन, सबल अर्थतन्त्रको निर्माण, र देशको रक्षा तथा कूटनीतिक क्षमताको सुदृढीकरण ।
दैनिक जीवनयापनको लागत कम गर्न प्याकेजमा स्थानीय सरकारहरूलाई विशेष अधिकार दिइएको छ । जसअनुसार नगरपालिकाहरूले खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आफ्नै किसिमका उपायहरू लागू गर्न सक्नेछन् । साथै, सरकारले बिजुली र ग्यासको बिलमा दिइँदै आएको अनुदान (सब्सिडी) पुनः सुरु गर्ने भएको छ । यस योजना अन्तर्गत आगामी जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म प्रति घरपरिवारले औसतमा करिब ४५ डलर बराबरको सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त, बढ्दो महँगीका बीच बालबालिका हुर्काउन अभिभावकहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रति बच्चा करिब १३० डलर बराबरको एकमुष्ट नगद अनुदान दिइने योजना पनि समावेश छ ।
उद्योग र रक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी
आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन जापानको पानीजहाज निर्माण (सिपबिल्डिङ) क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि प्याकेजमा समेटिएको छ । यसका लागि सरकारले १० वर्षे कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । रक्षा क्षेत्रतर्फ, जापानले रक्षा तथा सम्बन्धित खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो लक्ष्य हासिल गर्न प्याकेजमार्फत खर्च प्रक्रियालाई तीव्रता दिइनेछ ।
सरकारले यो प्याकेजका लागि सामान्य खाता (जेनेरल एकाउन्ट) बाट करिब १ खर्ब १५ अर्ब डलर खर्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २५ अर्ब डलरले बढी हो । कर कटौती, विशेष गरी ग्यासमा लाग्ने अस्थायी करको खारेजीसहित जोड्दा प्याकेजको कुल आकार करिब १ खर्ब ३५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले भनिन्, ‘यस आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत सरकारले बढ्दो महँगी विरुद्धका उपायहरू जनतासम्म छिटो पुर्याउन प्राथमिकता दिनेछ । हामी संकट व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिका पहलहरूमा लगानी गर्नेछौं । जनताको जीवन रक्षा गर्न र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारले रणनीतिक वित्तीय प्रोत्साहन लागू गर्नेछ ।’
