काठमाडौं – जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । नेपाल सरकारले ‘जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा निर्देशिका खारेजीका लागि अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका खारेज गरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो । २०६६ सालमा जारी भएको उक्त निर्देशिका जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाउन केन्द्रित थियो । जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत म्यानपावर व्यवसायीहरूले मात्र कामदार पठाउन पाउने प्रावधान थियो ।
तर, जापान सरकारले सन् २०१७ मा नै जिट्को खारेज गरी टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) ल्याएको थियो । अहिले जापानले टीआईटीपी पनि खारेज गरेर सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी)’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापानले आफ्नो प्रणाली परिवर्तन गरिसक्दा पनि नेपालमा भने अझै जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने व्यवस्था कायमै छ ।
यद्यपि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अध्ययन समिति गठन गरिएको हो, तर अन्ततः यो निर्देशिका खारेजीमै जान्छ । खारेजपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समितिको सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
किन खारेज हुँदैछ निर्देशिका ?
-
जापानको प्रणाली परिवर्तन : जापानले जिट्को र टीआईटीपी दुवै खारेज गरिसकेकाले नेपालको पुरानो निर्देशिका अप्रासंगिक भइसकेको छ ।
-
व्यवसायीहरूको माग : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङका अनुसार, जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गरी सबै इजाजतपत्रवाला व्यवसायीले जापानमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो ।
-
लाइसेन्स नवीकरणको समस्या : पहिले ४८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकृत भए पनि कामदार पठाउन नपाएपछि धेरैले लाइसेन्स नवीकरण गर्न छाडेका थिए । प्रत्येक दुई वर्षमा १०० जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने कानुनी व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको थियो । यद्यपि, गत साउनमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत उक्त प्रावधान हटाइएको थियो ।
-
भाषा परीक्षाको विवाद : प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने विषयमा भाषा परीक्षा नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) मार्फत हुँदै आएको छ । भिसा आइसकेका श्रमिकलाई पनि जानले भाषा परीक्षाको नाममा अनावश्यक दुःख दिने र फेल गराउने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ ।
अबको बाटो के ?
निर्देशिका खारेज भएपछि जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट खाका आउन बाँकी छ । तर, यसले जापानमा श्रमिक आप्रवासनलाई अझै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । विशेष सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) का लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जान सकिने व्यवस्था पहिले नै छ र हालै जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिसकेको छ ।
सरकारको यो कदमले जापानमा नेपाली श्रमिकको भविष्यलाई कस्तो मोड दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, एक कुरा निश्चित छ- जापानमा श्रमिक पठाउने पुरानो ढोका बन्द हुँदैछ र नयाँ अवसरका लागि मार्गप्रशस्त हुँदैछ ।
