काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लामो समयदेखिको विवाद र अन्योल चिर्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको नवगठित कार्यसमितिलाई नगद तथा जिन्सी हस्तान्तरण गरेको छ ।
ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई ८३ लाख ६२ हजार २ सय २८ रुपैयाँ नगद, दुई थान कम्प्युटर, एक थान प्रिन्टरसहित विभिन्न महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरे । गत वैशाखमा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। यस हस्तान्तरणले एनआरएनएमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको सन्देश दिएको छ ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउनुको कुनै विकल्प नभएकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘बलियो र एकताबद्ध एनआरएनएले मात्र विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ ।’
एनआरएनए अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आफ्नो कार्यसमितिको गतिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका ६ वटा मुद्दाले ‘ब्रेक’ लगाएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो गतिमा ब्रेक लागिरहेको छ, तर अदालतको फैसलाले हामीलाई छिट्टै काम गर्न सहज बनाउँछ । हामी आधिकारिक हो भन्नेमा कुनै अलमल छैन ।’
श्रेष्ठले आगामी अक्टोबरमा अधिवेशन गर्ने तयारीलाई ‘मूर्खता’ को संज्ञा दिँदै आफूहरू वैधानिक भएकाले सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै कार्यालयमा गएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे । यसबाट अदालती प्रक्रियाले नयाँ नेतृत्वको काममा केही अवरोध पुर्याएको भए पनि उनीहरू आफ्नो वैधानिकतामा विश्वस्त रहेको देखिन्छ ।
सामाजिक काममा कसैले रोक्न सक्दैन: शेष घले
कार्यक्रममा जुममार्फत् सम्बोधन गर्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सामाजिक काममा कसैले पनि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने बताए । उनले एकता महाधिवेशन गर्दा ‘प्रतिबन्ध लाग्छ कि’ भन्ने त्रास भए पनि आफूहरूले जोखिम मोलेर काम गरेको स्मरण गरे । घलेले भने, ‘अब यो कार्यसमितिलाई काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । सामाजिक काममा सर्वोच्च अदालतले पनि केही गर्ने भन्ने हुँदैन ।’
उनको यो भनाइले नयाँ कार्यसमितिलाई निर्धक्क भएर सामाजिक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको छ र अदालती प्रक्रियाले सामाजिक सेवामा अवरोध पुर्याउन नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
