टोकियो – जापानमा स्टकिङका घटनाहरूमा वृद्धि भएसँगै सरकारले एन्टी-स्टकिङ कानुनलाई संशोधन गर्ने विचार गरिरहेको छ। यसअनुसार प्रहरीले पीडितको अनुरोधबिना नै शंकास्पद स्टकरहरूलाई चेतावनी जारी गर्न सक्नेछन्। यस विषयमा जानकार स्रोतले शुक्रबार जानकारी दिएको छ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले ब्लुटुथ ट्यागहरू जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर मानिसहरूको लोकेसन ट्र्याक गर्नुलाई पनि गैरकानुनी बनाउने योजना बनाएको छ, किनकि यस्ता उपकरणहरूको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। यी संशोधनहरू यस शरद ऋतुमा संसदको विशेष सत्रमा पेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा स्टकिङ विरोधी ऐनको उल्लंघनका १,३४१ वटा शंकास्पद घटनाहरूको अनुसन्धान गरिएको थियो, जुन सन् २००० मा यो कानुन लागू भएयताकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो।
शंकास्पद स्टकरहरूलाई चेतावनी दिने नियममा गरिने यो परिवर्तनले प्रहरीलाई घटनाहरूलाई थप बढ्नबाट रोक्न छिटो कदम चाल्न सक्षम बनाउनेछ।
चेतावनी जारी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको भए पनि, सन् २०१७ मा कानुनमा गरिएका परिवर्तनहरू (जसले पूर्व चेतावनीबिना नै प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गर्न अनुमति दियो) पछि सन् २०२४ मा प्रतिबन्धात्मक आदेशहरूले करिब २,४०० को रेकर्ड संख्या छोएको छ।
ट्यागहरू विरुद्धका नयाँ प्रावधानहरू सन् २०२१ मा कानुनमा गरिएका संशोधनहरूमा समावेश गरिएको थिएन, जसले जीपीएस प्रयोग गरेर अनाधिकृत स्थान ट्र्याकिङमा कडाई गरेको थियो।
यी ट्यागहरू यति साना हुन्छन् कि तिनीहरूलाई वालेटमा राख्न वा साँचोको झुप्पोमा जोड्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई स्मार्टफोनसँग जोडेर प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना सामानहरूको ठेगाना पत्ता लगाउन मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो।
तर, यिनीहरूलाई स्टकिङका लागि बढ्दो रूपमा प्रयोग गरिँदैछ। प्रहरीका अनुसार सन् २०२३ मा यस्ता प्रविधिको दुरुपयोगसम्बन्धी परामर्श १९६ बाट बढेर सन् २०२४ मा ३७० पुगेको छ, जुन लगभग दोब्बर हो।
२० वर्षीया असाही ओकाजाकी (Asahi Okazaki) को मृत्युपछि स्टकिङले पुनः प्रहरीको ध्यान तानेको छ। उनको शव अप्रिलमा फेला परेको थियो, उनले आफूलाई पूर्व-प्रेमीले स्टकिङ गरिरहेको रिपोर्ट गरेकी थिइन्। उनको मामलामा प्रहरीले कुनै चेतावनी वा प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गरेको थिएन। यस महिनाको सुरुमा उनका पूर्व-प्रेमीलाई उनको हत्याको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
एन्टी-स्टकिङ कानुनअनुसार, बारम्बार यस्ता कार्यहरू गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्मको कारावास वा १० लाख येन (लगभग ६,८०० अमेरिकी डलर) सम्मको जरिवाना हुन सक्छ। प्रतिबन्धात्मक आदेशहरूको अवज्ञा गर्नेलाई दुई वर्षसम्मको कारावास वा २० लाख येन सम्मको जरिवाना हुन सक्छ।
