काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यसअघि दिएको आदेशको मिसिल र आधारसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
गत भदौ ९ गते लामिछानेले आफूले बिगो रकम बुझाउन तयार हुँदा पनि जिल्ला अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट भएको अपचलनको मुद्दामा आफ्नो दायित्वमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको उक्त निवेदनलाई बदर गरिदिएको थियो । जिल्ला अदालतले बिगो रकम नै यकिन भइनसकेको र धरौटीमा छाड्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको ।’
हाल सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेको मुद्दाले अब उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मागसँगै नयाँ मोड लिएको छ । उच्च अदालतको यस आदेशपछि अब जिल्ला अदालतले बुटवल इजलासमा कैफियत प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसपछि मात्रै लामिछानेको धरौटीमा रिहा हुने वा नहुने भन्नेबारे थप सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ ।
