टोकियो – संवेदनशील उपकरणको अवैध निर्यातको गलत आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिको चिहानमा टोकियो प्रहरी र अभियोजकहरूले सोमबार माफी मागेका छन् । हिरासतमा रहँदा जमानत नपाई निधन भएका सिजुओ आइशिमाको योकोहामास्थित चिहानमा पुगेर प्रहरी अधिकारीहरूले मृतकका परिवारका सदस्यहरूको उपस्थितिमा माफी मागेका हुन् ।
मेसिनरी निर्माता ओखावारा काकोकी कम्पनीका पूर्व सल्लाहकार समेत रहेका आइशिमाको निधनले जापानको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो । अनुसन्धानको नेतृत्व तहमा रहेको कमजोरीका कारण आइशिमा र अन्य दुई जनालाई गलत तरिकाले पक्राउ गरिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले यसै महिनाको सुरुमा सार्वजनिक गरेपछि यो माफी आएको हो ।
महानगरीय प्रहरी विभागका उप-सुपरिन्टेन्डेन्ट जनरल तेत्सुरो कामाताले भने, ‘हामी अवैध अनुसन्धान र गिरफ्तारीका लागि দুঃখित छौं ।’
यसअघि जुन महिनामा प्रहरी र टोकियो जिल्ला सरकारी अभियोजकको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले कम्पनीका अध्यक्ष ७६ वर्षीय मासाकी ओखावारा र पूर्व निर्देशक ७२ वर्षीय जुन्जी शिमादालाई भेटेर माफी मागेका थिए, तर त्यतिबेला आइशिमाको परिवार उपस्थित थिएन । परिवारका वकिलले अधिकारीहरूलाई एक पत्र हस्तान्तरण गर्दै “वर्तमान परिस्थितिमा माफी स्वीकार गर्न नसकिने” बताएका थिए ।
के थियो घटना ?
ओखावारा, शिमादा रआइशिमालाई जैविक एजेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने ‘स्प्रे ड्रायर’ को अवैध निर्यात गरेको आशंकामा मार्च र जुन २०२० को बीचमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । हिरासतमा रहँदा पेटको क्यान्सर पत्ता लागेपछि ७२ वर्षीय आइशिमाको फेब्रुअरी २०२१ मा निधन भएको थियो ।
उनले आठ पटक जमानतका लागि निवेदन दिएका थिए, तर सबै अस्वीकृत भएका थिए । यद्यपि, उनलाई पछि उपचारका लागि हिरासतबाट बाहिर जान अनुमति दिइएको थियो । अभियोजकहरूले जुलाई २०२१ मा आइशिमाका सह-आरोपी ओखावारा र शिमादामाथि लगाइएको अभियोग फिर्ता लिएका थिए । उनीहरूले ‘उनीहरू अपराधमा दोषी छन् कि छैनन् भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको’ स्वीकार गरेका थिए ।
सेप्टेम्बर २०२१ मा, योकोहामास्थित उक्त कम्पनीले टोकियो महानगर सरकार र राज्यविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । टोकियो उच्च अदालतले गत मे महिनामा तीनै जनाको पक्राउ र अभियोगलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै महानगर सरकार र राज्यलाई १६ करोड ६० लाख येन (१.१३ मिलियन अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो । टोकियो सरकार र राज्यले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि यो फैसला जुनमा अन्तिम भएको थियो ।
