काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कर्मचारी सरुवाको शृङ्खला रोकिएको छैन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक साताअघि मात्र ८० भन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवा गरेकोमा फेरि ९० जना शाखा अधिकृतको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको मुखैमा गरिएको यो व्यापक सरुवा शृङ्खलाले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र राजस्व संकलनमा अस्थिरता पैदा गर्ने चिन्ता बढेको छ ।
मन्त्री पौडेलको इच्छामा भएको पछिल्लो सरुवामा रसुवागढी भन्सार कार्यालयका रविन्द्र प्याकुरेललाई आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत ल्याइएको छ भने ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरका निर्मलकुमार मैनालीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा पठाइएको छ । यसअघि सहसचिव र उपसचिव स्तरमा पनि ठूलो हेरफेर गरिएको थियो, जसमा वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानालाई मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा काजीबाबु कोईरालालाई पठाइएको थियो ।
यो सरकार बनेको करिब एक वर्षको अवधिमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागमा मात्रै चार जना महानिर्देशक फेरेका छन् । राजस्व संकलनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निकायमा चरम नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको छ । पौडेल २०८१ असार ३१ गते मन्त्री नियुक्त हुँदा महानिर्देशक रहेका ढुण्डीराज निरौलालाई उनले एक महिनामै हटाए । त्यसपछि भदौ ६ गते हरिशरण पुडासैनीलाई ल्याए पनि ६ महिना काम गर्न नदिई फागुनमा महेश भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिए । मन्त्री पौडेलका विश्वासपात्र मानिएका भट्टराईलाई पनि ६ महिनामै हटाएर उनको ठाउँमा हाल श्याम भण्डारीलाई महानिर्देशक बनाइएको छ ।
सरुवाको क्रम यतिमै सीमित छैन । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको योजना अनुगमन महाशाखामा टंकप्रसाद पाण्डे, भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा भरतमणि पाण्डे र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा टंकनाथ लम्साललाई पठाएका छन् । त्यसैगरी, भन्सारका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्याललाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक बनाइएको छ । बजेट कार्यान्वयन जस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार, आन्तरिक राजस्व जस्ता प्रमुख राजस्व संकलन गर्ने निकायहरूमा भइरहेको निरन्तरको नेतृत्व परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता बढाएको छ ।
