काठमाडौं – सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले उपसभामु-ख इन्दिरा राना मगरलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक व्यंग्यात्मक प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएपछि, सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक उपसभामुख हटाउने रणनीतिक थलोमा परिणत भएको हो ।
बैठकको सुरुमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे संक्षिप्त छलफल भए पनि मुख्य एजेन्डा उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्ने विषय नै बनेको थियो । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्यौली शैलीमा कुराकानी सुरु गरेका थिए । ‘रास्वपाका सांसदहरूले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका छन्, हामीले पूरा गर्नसक्ने माग त सम्बोधन गरिदिनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मानव तस्कर उनीहरूकै पार्टीभित्र छन्, उपसभामुख भएर बसेका छन् । तिनैलाई कारबाही गर भनेको होला, हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको यही व्यंग्यपूर्ण प्रस्तावले बैठकको माहोल एकाएक गम्भीर मोडमा पुग्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछेर लगातार आक्रमण गरिरहेकोले कांग्रेस पनि रास्वपालाई जवाफ दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो र महाभियोगका लागि तयार भयो ।
जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली केही महिनादेखि नै उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहन्थे, तर कांग्रेस सभापति देउवा सहमत भएका थिएनन् । संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख रानाले साथ दिने अपेक्षा ओलीको थियो । तर, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालसँगै उपसभामुख रानाले पनि साथ नदिने संकेत मिलेपछि ओली उनीसँग असन्तुष्ट थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको पद थमौती गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको थियो । ‘अरूमाथि मानव तस्करको आरोप लगाउने, तर त्यस्तै घटनामा मुछिएकालाई उपसभामुख बनाउने काम विरोधाभासपूर्ण भयो भनेर जवाफ दिन खोजिएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने ।
