काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)भित्र चुलिएको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ । यो निर्णयसँगै पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षलाई ठूलो राजनीतिक झट्का लागेको छ भने अध्यक्ष श्रेष्ठको पार्टी नेतृत्व थप सुदृढ र आधिकारिक बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार राति अबेर गरेको निर्णयमा रेशम चौधरी पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई अवैधानिक ठहर गरेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार, उक्त भेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै विधानविपरीत भएकाले त्यसबाट गरिएको लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता नदिइएको हो ।
यसअघि, संरक्षक चौधरीले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको राष्ट्रिय भेला बोलाएर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि कैलालीका सांसद लालवीर चौधरीलाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरी आधिकारिकता र अभिलेख अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो ।
आयोगले निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षलाई पत्र काटेर आ-आफ्नो दाबी पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । दुवै पक्षको जवाफ, प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानका प्रावधानहरूलाई केलाएर आयोगले अन्ततः रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।
