काठमाडौं – नेपालले उच्च शिक्षाको नाममा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक र आर्थिक पलायनको सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै करिब ७ लाख विद्यार्थीले भविष्यको खोजीमा देश छाडेका छन्, योसँगै मुलुकको ६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी विदेशिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, वैदेशिक अध्ययनका नाममा बाहिरिने रकमको ग्राफ गरी उकालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ) मा मात्रै यो आँकडा १ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो ।
‘किन टिक्दैनन् विद्यार्थी स्वदेशमा ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा नेपालको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरहीनता र रोजगारीको अनिश्चितता प्रमुख कारणका रूपमा देखा पर्छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत भन्छन्, ‘यहाँको शिक्षाले न ज्ञानको ग्यारेन्टी दियो, न त गरिखाने अवसरको। अभिभावक र विद्यार्थी दुवैले विदेशमा लगानी गर्नुलाई भविष्य सुरक्षित गर्ने माध्यम ठानेका छन् ।’
स्वदेशमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित हुँदा विदेशमा यही अवसर सहजै पाइनुले आकर्षण बढाएको उनको तर्क छ । उनी थप्छन्, ‘विश्वविद्यालयका डिग्रीले बजारमा आत्मविश्वास दिन सकेनन् । उद्योग र कलकारखाना फस्टाउन नसक्दा उत्पादन भएको थोरै जनशक्ति पनि खपत हुन सकेन । अब विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना नगरी धरै छैन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले विदेशिने मोह कति बढेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । विगतमा वार्षिक ३० हजारको हाराहारीमा रहने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनेको संख्या अहिले वार्षिक १ लाख नाघ्न थालेको छ । पछिल्लो एक दशकमा ७ लाख २२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्, जसमध्ये अस्ट्रेलिया, जापान र बेलायत प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् ।
युवा र पूँजीको यो दोहोरो पलायनले राज्यलाई चिन्तित बनाए पनि ठोस कदम भने देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा यो अवस्थालाई चिन्ताको विषय मान्दै विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर ‘रेस्पोन्सिभ प्लान’ बनाउने गृहकार्य सुरु भएको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती रोक्ने होइन, यहाँको स्थिति सुधारेर विदेशकै जस्तो सेवा र अवसर दिने दीर्घकालीन सोच हो,’ उनी भन्छन् ।
तर, सरकारको तत्कालको समाधान भने विद्यार्थीमाथि करको भार थप्ने देखिएको छ । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्कलाई ३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले पलायन रोक्नेभन्दा पनि अभिभावकलाई थप आर्थिक मारमा पार्ने देखिन्छ। एकातिर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित यसलाई ‘लगानी’ भन्दै भविष्यमा रेमिट्यान्स आउन सक्ने आशावादी तर्क प्रस्तुत गर्छन् भने अर्कोतिर शिक्षाविद्हरू देश रित्तिँदै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
पलायन रोक्न करको भारले मात्र छेक्दैन, देशमै भविष्य छ भन्ने विश्वास जगाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जबसम्म शिक्षालाई रोजगारीसँग र युवालाई अवसरसँग जोडिँदैन, तबसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको लर्को र उनीहरुसँगै बाहिरिने अर्बौं रकमको यो शृङ्खला रोकिने देखिँदैन ।
