काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (निश्चित समयसम्म लाभको पदमा जान नपाउने अवधि) सम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भएको गडबडीमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन टुंगो लगाएको समितिले सभापति खतिवडालाई ‘राजनीतिक र नैतिक रूपमा’ तथा सचिव दुरालाई पदीय हिसाबले जिम्मेवार देखाएको हो ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले सभापति खतिवडाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको र सचिव दुरा पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको एउटा दफामा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा जान दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, लगत्तै अर्को दफामा ‘विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई’ मात्र सो व्यवस्था लागु हुने गरी भाषा तोडमोड गरिएको थियो। यो प्रावधानले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को मूल मर्मलाई नै निस्तेज पारेको थियो ।
कर्मचारीलाई ‘कानुन बमोजिम कारबाही’ गर्न सिफारिस
समितिले पदाधिकारीहरूलाई ‘राजनीतिक र नैतिक’ रूपमा जिम्मेवार देखाए पनि कर्मचारीहरूको हकमा भने ‘कानुन बमोजिम कारबाही’ गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा समिति सचिव दुरासहित मुख्य सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरण अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, व्यक्तिको नाम किटेर कारबाही लेख्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि लामो छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । सोमबार बिहान ७ बजे सुरु भएको म्याराथन बैठक मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सहमतिमा टुंगिएको थियो । यसले निजामती विधेयकमा भएको किर्ते प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा जवाफदेहिता खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।
