काठमाडौं – पछिल्लो समय ‘भिजिट भिसा’को आडमा विदेश जाने नेपालीको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढेसँगै यसले निम्त्याएको विकृति र विसंगति रोक्न सरकारले अध्यागमन क्षेत्रमा व्यापक सुधारको योजना अघि सारेको छ । खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारको प्रयास असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले प्रविधिमा आधारित एकीकृत र दूरगामी समाधानको तयारी थालेको हो ।
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार भिजिट भिसामा विदेशिने नेपालीको संख्या भयावह रूपमा बढेको छ । सन् २०२२ मा करिब एक लाख ७६ हजार नेपाली भिजिट भिसामा बाहिरिएकामा सन् २०२३ मा यो संख्या बढेर दुई लाख दुई हजार नाघेको थियो । सन् २०२४ मा यो आँकडा दुई लाख ७१ हजार नाघ्यो भने सन् २०२५ को जुलाईसम्ममा मात्रै एक लाख ३४ हजारभन्दा बढी नेपाली यही भिसामा विदेश यात्रामा निस्किसकेका छन् ।
यो समस्याको गहिराइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालै अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । नयाँ नेतृत्वले अध्यागमनलाई आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनमा नीतिगत सुझाव दिने विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, आकर्षक तलबको प्रलोभन, दलालहरूको विश्वास र सरकारी प्रतिबन्ध छल्ने मनसायका कारण धेरै नेपाली जोखिम मोलेर भिजिट भिसामा विदेशिन बाध्य छन् । यस क्रममा उनीहरू विभिन्न तहमा ठगिने गरेको र विदेशमा अलपत्र पर्ने घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
महिलाको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि
भिजिट भिसामा जानेहरूमध्ये महिलाको संख्यामा नाटकीय वृद्धि देखिएको छ । सन् २०२१ मा कूल यात्रीको १४.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको संख्या सन् २०२४ मा बढेर ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी युएई, ओमान र कुवेतजस्ता गन्तव्यमा महिला यात्रीको संख्या पुरुषको भन्दा बढी देखिएको छ, जसले महिला सुरक्षा र बेचबिखनको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ ।
