काठमाडौं – नेपाली राजनीति यतिबेला अनेक विरोधाभास र जटिलताबीच गुज्रिरहेको छ । सतहमा हेर्दा सबै ठीकठाक देखिन्छ । तर, भित्री यथार्थ निराशाजनक छ, आम नागरिकको जीवनमा एक प्रकारको वितृष्णा, आक्रोश र भविष्यप्रतिको गहिरो अविश्वास मौलाएको छ । संसददेखि सडकसम्म र संवैधानिक निकायदेखि विश्वविद्यालयसम्म व्याप्त दलीयकरण एवं संस्थागत क्षयीकरणले समाजलाई निराश बनाएको छ भने लाखौं युवाको विदेश पलायनले देशको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सतहमा सबै ठीकठाक देखिए तापनि आम नागरिकको मनमा यो असन्तुष्टिको आगो किन दन्किरहेको छ ? यिनै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर वाम विश्लेषक झलक सुवेदीसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपाली राजनीति यतिबेला एउटा अनौठो कुइनेटोमा छ । आवरणमा हेर्दा लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरू जस्तै– संसद, सरकार, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग सबै क्रियाशील देखिन्छन् । स्थानीय तहहरूले जनताको निकट पुगेर काम गरिरहेका छन् । सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार जस्ता विकासका पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । यो चित्र हेर्दा देश कुनै ठूलो संकटमा छ जस्तो लाग्दैन । तर, यो चित्रको अर्को पाटो निकै अँध्यारो र निराशाजनक छ । संसद छ, तर सांसदहरूको उपस्थिति विरक्तलाग्दो छ; उनीहरू दलको छायाँ बनेका छन्, जनताका प्रतिनिधि होइनन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्ममा देशका समस्याप्रति गम्भीरता देखिँदैन । संवैधानिक निकायहरू, विश्वविद्यालयहरू, र अनुसन्धान संस्थाहरू राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपले थला परेका छन् । अख्तियारजस्तो निकायमा दलीय कार्यकर्ता नियुक्ति हुन्छन्, जसले गर्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा मजाक जस्तो बनेको छ । यही विरोधाभासको मूल कारण हो– हाम्रो लोकतन्त्र ‘दलतन्त्र’ मा खुम्चिनु ।
तपाईंले ‘दलतन्त्र’को कुरा उठाउनुभयो । यो सँस्कृतिको जग कसरी र कहिलेदेखि बस्यो ? यसलाई संस्थागत गर्नमा कसको भूमिका बढी देख्नुहुन्छ ?
दलतन्त्रको यो सँस्कृति निर्माणमा सबै प्रमुख दलहरू जिम्मेवार छन् । तर, अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, यसको संस्थागत आरम्भ २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस सरकारले गरेको हो । त्यतिबेला हरेक संस्थामा कांग्रेसीकरण गर्ने लहर नै चल्यो । विद्यालयका शिक्षकदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म, जो कांग्रेसप्रति बफादार छैन, उसले अपायक सरुवा र अनेक दुःख पायो । रेडक्रस होस् कि स्काउट, विश्वविद्यालय होस् कि अस्पताल, जताततै कांग्रेस हुनुपर्ने चरम दलीयकरणको अभ्यास भयो । त्यतिबेला सत्तामा कांग्रेसको एकलौटी थियो, तर पछि जब वामपन्थी दलहरू सरकारमा आउन थाले, उनीहरूले यो गलत अभ्यासलाई रोक्नुको सट्टा त्यसलाई अझै संस्थागत गरे । आज अवस्था यस्तो छ कि सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षसम्म, सबै नियुक्तिमा योग्यताभन्दा दलीय बफादारी निर्णायक हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा अस्पतालको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले सात–सात ठाउँमा भाग लगाएको समाचारले नै हाम्रो दलीयकरणको कुरुप चित्र देखाउँछ । यसरी कोइरालाले रोपेको बीजलाई हुर्काउने काम सबै दलले गरे ।
यो दलतन्त्रको विस्तारमा आफूलाई श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि भन्ने वामपन्थी दलहरूको भूमिका पनि छ भन्नुभयो, उनीहरू वैचारिक रूपमा कसरी चुके ?
वामपन्थीहरूको भूमिका झनै विरोधाभासपूर्ण छ, किनकि उनीहरूको वैचारिक धरातल नै बदलिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक अन्तर्वार्तामा भनेजस्तै, नेपालका कम्युनिस्टहरू अब ‘विचारधारात्मक’ रहेनन्, ‘राजनीतिक कम्युनिस्ट’ भएका छन् । उनीहरूले माक्र्सवादको वैचारिक प्रतिबद्धता छाडेर केवल सत्ता प्राप्तिको राजनीति गरिरहेका छन् । जसरी काँग्रेसले समाजवादको नारा लगाउँदै आसेपासे पुँजीवादको संरक्षण गर्छ, त्यसरी नै कम्युनिस्टहरूले श्रमजीवी वर्गको कुरा गर्दै दलाल र बिचौलिया पुँजीपतिसँग साँठगाँठ गरेका छन् । उनीहरूका लागि ‘कम्युनिस्ट’ एउटा ब्राण्ड नाम मात्र भएको छ, जसको आडमा आफ्नो जनाधार टिकाइराख्ने काम हुन्छ । विचारमा आएको यही स्खलनले उनीहरूलाई लक्ष्यविहीन र सिद्धान्तहीन बनाएको छ । पहिले ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्नेहरू आज नैतिक र आर्थिक विचलनको रसातलमा भासिनुको मूल कारण यही वैचारिक पतन हो ।
यही वैचारिक स्खलन र व्यक्तिगत टकरावका बीच ‘वामपन्थी एकता’ को चर्चा पनि बारम्बार सुनिन्छ । विद्या भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनले यसलाई कति प्रभाव पार्ला ? के अब वाम एकता सम्भव छ ?
हेर्नुस्, नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ । तर जहाँसम्म वाम एकताको कुरा छ, वर्तमान नेतृत्व (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) रहुञ्जेल यो लगभग असम्भव छ । उहाँहरूबीच यति गहिरो अविश्वास छ कि फेरि विश्वास स्थापित भएर एकता हुनु ‘स्यालको सिङ पलाउनु’ जस्तै हो । उहाँहरूले पार्टी एकता त गर्नुभयो, तर त्यो आम पङ्क्तिमा छलफलबाट होइन, दुई नेताको लहडमा आधारित थियो, त्यसैले टिकेन । विद्या भण्डारीको पुनरागमनको चर्चा अहिले काल्पनिक नै छ र उहाँको आगमनले मात्रै गठबन्धनमा तत्काल कुनै ठोस प्रभाव पार्छ भन्ने म देख्दिनँ । एकताका लागि नेतृत्व परिवर्तन एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो । यदि दुवै पार्टीका महाधिवेशनबाट नयाँ र ‘फ्रेस’ अनुहार नेतृत्वमा आए भने एकताका लागि अलि अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ ।
एकताको कुरा गर्दा नेतृत्वको प्रश्न जोडिएर आउँछ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया निकै जटिल छ । किन एउटै अनुहार दशकौंसम्म टिकिरहन्छ ?
यसमा एउटा विशेष कारण छ । अहिले जो लामो समयदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा विशेष ‘आन्दोलनको कालखण्ड’ (जस्तै पञ्चायतविरोधी आन्दोलन वा जनयुद्ध) बाट स्थापित हुनुभएको हो । त्यो आन्दोलनको विरासत र त्यसको ‘धङधङी’ वा ‘ह्याङओभर’ बाँकी रहेकाले उहाँहरूलाई तत्काल विस्थापित गर्न नसकिएको जस्तो देखिएको हो । प्रचण्डकै कुरा गर्दा २०६४ सालसम्म उहाँको नेतृत्वमा खासै विवाद थिएन । पछि उहाँलाई चुनौती दिनेहरू सफल नभएपछि आफै विस्थापित भएर गए । यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको प्रभावले गर्दा नेतृत्वमा लामो समय टिकिरहने प्रवृत्ति विकसित भएको हो ।
अब अलिकति वर्तमान सरकारको कुरा गरौ, दुई ठूला दल (एमाले र कांग्रेस) मिलेर बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसको कामलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
यो सरकारको एक वर्षको कामलाई ‘कामचलाउ’ भन्न सकिन्छ । न विशेष अंक दिनुपर्ने, न त शून्यमा झार्नुपर्ने । यसको सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको सरकार टिकाइरहनु हो । गठबन्धनभित्र ठूलो द्वन्द्व देखिएको छैन र यो सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, यो गठबन्धन आफैमा जटिल छ । दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सरकार चलाउँदा एकले अर्कालाई राम्रो काम गर्नबाट रोक्ने खतरा सधैं रहन्छ । सरकारले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको जस कसले लिने भन्ने होडबाजी चल्छ । जस्तो, केही समयअघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ल्याइएका अध्यादेशको जस कांग्रेसका मन्त्री गगन थापालाई गयो, जसले एमालेलाई झस्कायो । यही अन्तर्विरोधले सरकारलाई ठूला र प्रभावकारी काम गर्नबाट रोकिरहेको छ ।
सुशासनको मुद्दा निकै जोडतोडले उठेको थियो, यो एक वर्षमा सुशासनको क्षेत्रमा सरकारको प्रगति कस्तो पाउनुभयो ?
सुशासनको क्षेत्रमा यो सरकार ‘लम्पट’ नै देखियो भन्दा फरक पर्दैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाणको बचाउ होस् वा मानव तस्करीको आरोप लागेका मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय, यसले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय स्वयम् छानबिनको दायरामा आएपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकताको पालना समेत गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग बनाउनु देखावटीजस्तो मात्र लाग्छ । एकातिर आयोग बनाउने, अर्कोतिर आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने कार्यले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराउँछ । जबसम्म पारदर्शिता हुँदैन र नेताहरू नागरिक अडिटका लागि तयार हुँदैनन्, सुशासनको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित रहन्छ ।
अन्त्यमा, यो निराशाजनक चित्र हेर्दा नेपाली राजनीतिको भविष्य कता जाँदैछ ? के यी दलहरूबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
भविष्य चुनौतीपूर्ण छ । आजको मुख्य समस्या भनेको दलहरूले आफ्नो वैचारिक चरित्र बदलेका छन्, तर सुशासन र ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन् । यसैले गर्दा आम जनतामा, विशेषगरी नयाँ पुस्तामा, चरम निराशा छ । यो वर्ष मात्र अस्ट्रेलिया जान ६५ हजारले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुले यही निराशाको गहिराइ देखाउँछ । वामपन्थीहरू वामपन्थीजस्ता भइदिए मात्र पुग्थ्यो । उनीहरूले उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्दै नेपालको उत्पादक शक्तिलाई विकास गर्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो, तर यति पनि गर्न सकेनन् । जबसम्म दलहरू यो ‘दलतन्त्र’को दलदलबाट बाहिर निस्किँदैनन् र शासन विधिले होइन, नेताको तजबिजले चल्छ, तबसम्म सुधारको सम्भावना कम छ । दल चाहिन्छ, तर दलतन्त्र होइन । जबसम्म यो मान्यता स्थापित हुँदैन, हाम्रो लोकतन्त्र नाम मात्रको र समाज निराश भइरहनेछ ।
