काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मोनोरेल कम्पनीलाई १५ दिन भित्र मोनो रेल सञ्चालनसम्बन्धी जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको आज बसेको संयुक्त इजलासले मोनो रेल कम्पनीलाई रेल सञ्चालनसम्बन्धी विवरण १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
मोनो रेल कम्पनी प्रालिले मोनोरेल सञ्चालनका लागि दावी गरे पनि लगानी बोर्डबाट त्यसको औपचारिक निर्णय नभएका उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै त्यो दावी कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।
मोनोरेल प्रालिले आयोजना प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट १० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि बोर्डले मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति दिएको थिएन । सरकारले काठमाडौंमा मोनो रेल सञ्चालन गर्र्ने योजना अघि सारे पनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट प्रक्रियालाई अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
