काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्ता डम्बर काफ्लेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिँदै पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई चरम यातना दिई जिउँदै गाडेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान नलिन दबाब दिएको खुलासा भएको छ ।थापा हत्याका अभियुक्तहरू पक्राउ परी बयान सुरु भएकै दिन प्रधानले काफ्लेलाई फोन गरी गालीगलौजको भाषामा बयान रोक्न आदेश दिँदै नरोके कारबाही गर्ने धम्की दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक अधिकारीले बताए ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनामा मुद्दा चलाउने काम विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हो भन्ने तँलाई थाहा छैन । अभियुक्तहरूको बयान लिने काम बन्द गर् । बयान रोकिनस् भने तँलाई कारबाही गर्छु । तेरो तीनपुस्ते नै सिध्याइदिन्छु,’ प्रधानले काफ्लेलाई गालीगलौजको भाषामा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । संविधान र कानुनको पालना गर्छु भनी शपथ लिएका प्रधानले निहत्था पत्रकार थापालाई चरम यातना दिई जिउँदै गाडेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूको बयान नलिन आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वविपरीत जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दिएको निर्देशन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीबीच चर्चाको विषय बनेको छ ।
‘प्रधानको निर्देशनपछि महान्यायाधिवक्ताले निर्दोष आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो कि अपराधीको ?’ भन्ने बहस महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूबीचमा चलेको जानकारी स्रोतले दियो । मुलुकमा अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारी वकिलहरूको प्रमुखको नाताले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता नै अपराधीलाई बचाउन लागेको कानुन व्यवसायीहरूले बताए ।
राष्ट्रपतिको सामुन्नेमा प्रधान्यायाधीशसित ‘संविधान र कानुनको रक्षा र पालना गर्छु,’ भनेर शपथ लिएका महान्यायाधिवक्ताले संविधान र कानुनको भक्षकलाई संरक्षण दिएर आफ्नो दायित्वको उपहास गरेको समेत उनीहरूले बताए । प्रधानले बहाल भएकै दिनदेखि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्दोष र निहत्था जनताको हत्या गरेका युद्ध अपराधी/हत्याराहरूलाई बचाउन आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग गर्दै आएकोसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानले निहत्था सर्वसाधारणलाई मार्ने युद्ध अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सवालमा प्रवक्ता नै बनेको र अदालतबाट हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका हत्याराहरूलाई आममाफी दिलाउनसमेत आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको ती अधिकारीले बताए । प्रधानले पर्साका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद अर्याललाई दबाब दिई विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगमा माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रभु शाहलाई बचाएको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
तिवारी हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले प्रहरीसमक्ष हत्याको मुख्य योजनाकार माओवादी नेता शाह रहेको र उनकै निर्देशनमा आफूहरूले मारेको साविती बयान दिएका थिए । अभियुक्तहरूको उक्त बयानपछि प्रहरीले साहलाई पक्रने तयारी गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ताले तिवारी हत्याको अभियोगमा साह र पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसित समेत बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानले उनलाई दबाब दिई बयान रोकेका थिए । प्रधानको दबाबमा अर्याल बयान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । प्रधानकै दबाबमा जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता सत्यनारायण यादवले तिवारीको हत्यामा साहको बयान लिन नपर्ने निर्णय गराएर साहलाई बचाएका थिए । राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यविपरीत खुलेआम युद्ध अपराधी र हत्यारालाई बचाउन जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूलाई धम्क्याउने कार्य गर्दै आएका महान्यायाधिवक्ता प्रधानको राजीनामा माग्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले संविधान र कानुनको पालना गर्छु’ भनेर शपथ खाएका हुन्छन् । ‘संविधान र कानुनको पालना गर्ने/गराउने महान्यायाधिवक्ता नै खुलेआम हत्यारालाई बचाउन जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूलाई धम्क्याउने र युद्ध अपराधीको मुद्दा फिर्ताको प्रवक्ता नै बन्छन् भने राष्ट्रपतिले त्यस्ता महान्यायाधिवक्ताको राजीनामा माग्नुपर्छ, संविधानको संरक्षकको नाताले महान्यायाधिवक्ताको राजीनामा माग्न मिल्छ’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।
