नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले संबिधानका लागि सुझाव पठायो

टोकियो – नेपाली काँग्रेस जापानले निर्माणाधिन संबिधानमा ब्यवस्था गर्न वान्छनिय ठानिएका सुझावहरु संकलन गरी यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत नेपालको संबिधान सभामा पठाएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको जापानमा रहेको भात्तृसँस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिले हालै एक विचार गोष्ठीको आयोजना गरी नयाँ बन्दै गरेको नेपालको संबिधानमा ब्यवस्था गर्न अपरिहार्य मानिएका बिषयगत बुँदाहरु तयार गरी आजै टोकियोस्थित नेपाली दूताबासमार्फ़त संबिधान सभामा पठाएको हो । जनसम्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले २३ बुँदे सुझाव संबिधान सभामा पठाउनका लागि जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो प्रतिनिधिमण्डलले तयार पारी राजदूतमार्फ़त संबिधान सभामा पठाएको सुझाव प्रतिबेदनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ : – (जस्ताको तस्तै)

नेपाल आमाका हजारौ सन्तानहरुको रगतले सिंचेको र सहादतले प्राप्त गरेको नेपालको लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउनको लागी नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले मिति २०६९ बैशाख ३१ तदअनुसार २०१२ मे १३ मा जापानको टोकोयोमा बृहद जनमानसको भेला गरि नयां संबिधान सम्बन्धी घनिभूत छलफल र बिचारको मन्थन गरि २३ बुंदे सुझाबसहितको प्रतिबेदन तयार पारी मिति २०१२ मे १८ मा जापानको लागि नेपाली राजदूत महामहिम डा. मदनकुमार भट्टराज्यू समक्ष नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुझाईयो।

आजै मिति २०१२ मे १८ मा महामहिम ज्युबाट उक्त २३ बुदे नेपाली जनसम्पर्क समितिको सुझाब नेपाल सरकार र संबिधान सभामा बिधुतिय ईमेल मार्फत तत्काल हस्तान्तण गर्नुभयो।

देशमा अहिले बिधामान संबिधान निर्माणमा यो सुझाब प्रतिबेदनले एउटा नया आयाम थपिने कुरा समितिले बिश्वास गरिएको छ।

राजदुताबासमा संबिधान सुझाब हस्तान्तण गर्न सहभागी ब्यक्तित्वहरुमा अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठ, उपा अध्यक्ष पासाङ् शेर्पा, महामन्त्री आनन्द बहादुर क्षेत्री, कोशाध्यक्ष नबराज थापा,संस्कृतिक बिभाग संयोजक भगवती उप्रेती, बुद्धीजीबीहरु गोबिन्द थकाली, पेम्बा लामा, मनु श्रेष्ठ को सहभागीता रहेको थियो।।।

नेपाल सरकार तथा नेपालको लोकतान्त्रिक संबिधान लाई नेपाली जन सम्पर्क समिती जापानको सुझाब २०१२（२०६९）：

मार्फत – श्री राजदुत डा. मदनकुमार भट्टराई ज्यु ,

जापानको लागि नेपाली राजदुताबास, टोक्यो जापान

नेपाल सरकार तथा संबिधान सभाको सदस्य माननीय ज्युहरु,

लोकतान्त्रिक नेपालमा सम्पूर्ण नेपालीको रगत पसिनाले सिचित नेपाली आमा हाम्रो देश, शहिदहरुको जिउ ज्यानको बलिदानलाई आत्मसात गर्दै जनताको हक हितको लागि हजारौ नेपालीहरुको सदगदबाट प्राप्त यो लोकतान्त्रिक मुलुकले असमानताको खाडल पुर्दै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक समानता ,विकेन्द्रित राज्य, शक्ति पृथकीकरण , सर्ब पक्ष को राज्य शक्ति मा पहुंच ,महिला बालबालिका असहाय लाइ आरक्षण र अग्राधिकार सहितको समान अधिकार ,निष्पक्ष निर्बाचन हुने प्रत्याभूति र ग्यारेन्टी गर्न सक्ने मुलुकको सम्पूर्ण जनताले लोकतान्त्रिक संबिधानमा आफ्नो मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने सुरक्षितता, आधुनिक संसारले अंगालेको मानब अधिकार को संरक्षणको ग्यारेन्टी, हाल सम्म बिधमान नेपालको असमान सरकारी व्यवस्थाको पूर्णकालीन अन्त्य ,करिब ३ करोड नेपाली जनताले राज्य शक्तिमा सोझो र सरल रुपमा पहुच पुराउन सक्ने लोकतान्त्रिक लचिलो राज्य संरचनाको निर्माण, जातीय, समुदाय,पिछडिएको वर्गको समान सहभागिता, महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ५०% को अधिकारको व्यवस्था सहितको पूर्ण लोकतान्त्रिक संबिधानको निर्माणमा, नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले मिती २०१२ मे १३ तद अनुसार २०६९ बैशाख ३१ मा जापानको टोक्यो मा बृहत गोस्ठीको आयोजना गरिएको थियो / उक्त सम्मेलनको अध्यक्षता सस्थाको अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठ ले गर्नु भएको थियो /उक्त गोष्ठीमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि सुझाबको कार्यपत्र अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठ ले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने नेपालको शासकीय स्वरुप सम्बन्धि कार्यपत्र सस्थाको महाधिबेसन प्रतिनिधि सुबास लोहनी ले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो /

जापान मा बसोबास गर्नुहुने बिबिध क्षेत्रको बिशषज्ञ नेपाली कांग्रेश संग आस्थावान महत्वपुर्ण ब्यक्तित्वहरु र नेपाली बौद्धिक समुहले दुरदर्शी विचारधारा हरुको गहिरो छलफल र मन्थन गरि आउदो नेपालको नया लोकतान्त्रिक संबिधानमा निम्न बमोजिमको कुराहरु संलग्न गरि संबिधान निर्माण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल को संबिधान सभा लाई सुझाब पेश गरेको छ / प्रस्तुत सुझाब नेपाल राजदुताबास मार्फत नेपाल सरकार र संबिधान सभामा पेस गरिदिन हुन् नेपाली जन सम्पर्क समिती जापान ले जापान को लागि नेपाली राजदुत श्री डा. मदन कुमार भट्टराई ज्यु तथा नेपाल राजदुताबास लाई हार्दिक अनुरोध गरि यो सुझाबको प्रतिबेदन पेश गर्दछ / नेपाल राजदुताबास मार्फत नेपाल सरकार तथा नेपालको संबिधान सभा मा प्रस्तुत सुझाब प्रतिबेदन हस्तान्तरण गरिदिनुहुन हार्दिक अनूरोध गर्दछौ |

नेपाली जन सम्पर्क समिती जापानको बृहत गोष्ठीबाट निस्केको नया संबिधान सम्बन्धि निस्कर्ष तथा सुझाब ：

१) मुलकको सबै जात जति समुदाय भाषा र सस्कृतिको पहिचान हुनेगरी स्पस्ट रुपमा प्रकट हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२) मुलुकको सबै जात जाति ,समुदाय भाषा सस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रुपमा आर्थिक उन्नति र समृद्धिको प्रतिफल प्राफ्त गरुन र देशले उपलब्ध गर्ने सम्पूर्ण सुबिधा न्यायपूर्ण र छिटो छरितो होस् ।

३) मुलुकको राज्य शक्ति,साधन श्रोत र अधिकारमा कुनै पनि एक जाति ,भाषा ,सस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन श्रोत वितरित होस् ।

४) प्रदेश निर्माण गर्दा बिबिधतापूर्ण नेपाली समाजको पहिचान प्रकट गर्ने आधारमा प्रदेशको सम्बृद्धि र स्वायत शासनको लागि आबस्यक आर्थिक भौतिक प्रशानिक सामर्थ्य समेतलाई आधार बनाउनु पर्दछ ।

५) बहु जातीय ,बहुभाषिक ,बहुसास्कृतिक पहिचानको थोरै प्रदेश सम्मको निर्माण गरि कुनै जातिको पनि एकाधिकार नहुने संरचनाको निर्माण गर्ने ।

६) राज्यमा तोकिएको प्रदेशले बिशेषता प्राप्त गर्ने खालको स्वायत प्रदेशको निर्माण गर्ने ।

७) एकल जातीय पहिचानको प्रदेशको निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक हुन् सक्ने की नसक्ने बृहत छलफल गरि लोकतान्त्रिक उपाय प्रयोग गर्ने र राज्यमा एकल जातीय राज्य प्रदेशको निर्माण गरेमा सम्प्रदायी दङ्गा र बिमेल हुने सक्ने हुनाले बर्गीयताको आधारमा जाने तिर ध्यान दिने ।

८) प्रदेश निर्माणमा जातीय बाहुल्यता भएको जाति समुदायको नेतुत्वमा अग्राधिकार दिनुपर्ने विचार को सबैको विश्वास जित्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु पर्ने विचार उतम हुन्छ छलफल बाट लोकतान्त्रिक र दुरदर्शी निर्क्योल निकाल्ने ।

९) नेपाल धर्म निरपेक्षको स्वतन्त्र मुलुक मा दरिसकेको अबस्थामा संघियता राज्य संरचना भएता पनि जातीय र धर्म का आधारम जुन कुनै बाडफाड लाई निरुत्साहित गरि प्रजातान्त्रिक बाटो अबलम्बन गर्ने ।

१०)सम्पति भूमि, वन सम्पदा, पानि खनिज श्रोतहरुमा प्रादेशीक र स्थानीय सरकारको तहको क्षेत्र सम्म पुर्याई यि प्राकृतिक श्रोतमा आश्रित रहेको सरोकारवालाहरुको समुहलाई प्राकृतिक श्रोत साधनको उपभोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने ।

११) मुलुकको नया संबिधान लाई लोकतान्त्रिक र सामान्य जन मानवले प्रत्क्षय आत्मसाथ गर्ने सक्ने बहुलवादी, बिकेन्द्रिकृत, बहुपहिचान भएको, मानब बिकासको सूचांक को आधारमा, भौगोलिक निकटता, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असमानता लाई पूर्ण रुपण निर्मूलीकरण गर्ने सक्ने प्रादेशीक संघीयताको आबस्यकता हुन्छ ।

१२) सरकार ढाल्ने र बनाउने खेललाई परास्त गरि संसदीय प्रणालीलाई सफल बनाउनको लागि एउटा निश्चित अबधिसम्म अविश्वास प्रस्ताब राक्न नपाइने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१३) केहि प्रतिशत मन्त्रीहरुको नियुक्ति बाहिरबाट बिज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरुबाट गरिनु पर्ने ।

१४) मन्त्रीहरुको संख्या २१ देखि २५ भन्दा नाघ्नु नहुने ।

१५) चुनाबमा हारेकाहरुलाई मन्त्रि नियुक्ति गर्न नपाइने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१६) केन्दको संसदमा सांसद संख्या २०५ भन्दा बढाउनु नहुने ।

१७) रास्ट्रपति चुनाब संघीय राज्यहरुको सांसद र केन्द्रिय सांसद हरुबाट हुनु पर्ने ।

१८) प्रधान मन्त्रीको छनौट भने केन्द्रिय संसदबाट हुनु पर्ने ।

१९) विदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई पनि नेपालको रास्ट्रिय चुनाबमा मत दिने प्राबधान बनाउनु पर्ने त्यसको लाई विदेशमा रहेको राजदुताबासमा मतपेटिका को ब्यबस्था गर्न पर्ने ।

२०) राज्य संचालनमा शक्ति पृथकीकारणको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने र शक्ति संचालन मा सन्तुलन कायम गर्ने ।

२१) निर्बाचन प्रणाली लाई धादली रहितको बनाउन बिकसित देशहरुले अपनाएको आधुनिक निर्बाचन विधिलाई स्थापना गरि स्वछन्द निर्बाचन प्रणालीको विकास गर्ने ।

२२)महिला पनि बिश्वको आधा शक्ति भएको हुनाले ५०५ अधिकार महिला लाई दिने गरि लेंगिक बिभेद्ताको निर्मूलिकरण गर्ने ।

२३) बिदेशमा बस्ने प्रबाशी नेपालीकोको अधिकार लाई सुनिस्चित गर्ने तथा बिश्व ब्यापिकरण अहिले २१ औ सताब्दी मा नेपाल बाहिर बसेका नेपाली हरुले आफ्नो देश बाहेक जीविकोपार्जन गर्दै आएको देशको आबासीय अनुमति पनि लिदै दुइटा देशको आबासीयता लिन पाउने ब्यबस्था गर्ने ।

बलराम श्रेष्ठ आनन्द बहादुर क्षेत्री

अध्यक्ष महामन्त्री

नेपाली जन सम्पर्क समिती जापान नेपाली जन सम्पर्क समिती जापान

प्रकाशित मिति: शुक्रबार जेष्ठ ५, २०६९

प्रकाशित समय: २२:३३:५३