टोकियो – जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी बासिन्दाहरूले आफ्नो ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा’को प्रिमियम तिर्न ढिलाइ गरेमा अब उनीहरूको भिसा नवीकरण रोकिने भएको छ । जापानका १०० भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूले प्रिमियम नतिर्ने विदेशीहरूको विवरण गोप्य रूपमा अध्यागमन अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउन थालेपछि यो नयाँ संकट सतहमा आएको हो ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार, नियतवश लामो समयसम्म बीमाको रकम नतिर्ने विदेशीहरूको आवासीय अनुमति (भिसा) अस्वीकृत हुन सक्छ । आवासीय स्थिति परिवर्तन वा नवीकरण गर्दा अब आवेदकले कर र स्वास्थ्य बीमा जस्ता सार्वजनिक दायित्वहरू पूरा गरे-नगरेको कडाइका साथ जाँच गर्न थालिएको छ ।
सन् २०२० को अन्त्यदेखि अध्यागमन सेवा एजेन्सीले स्थानीय तहहरूसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी बक्यौता रहेका व्यक्तिहरूको नाम र ‘रेसिडेन्स कार्ड’ नम्बर सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गत मे २५ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार जापानका ११५ वटा नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूले यस्तो सूचना अध्यागमनलाई दिइरहेका छन् ।
यो प्रणाली लागू भएयता गत वर्षको वसन्त ऋतुसम्म २७ जना विदेशीको भिसा यही कारणले अस्वीकृत भइसकेको छ । कुन-कुन नगरपालिकाले अध्यागमनसँग यस्तो गोप्य सम्झौता गरेका छन् भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले गर्दा विदेशी बासिन्दाहरू आफू बसेको सहरले आफ्नो विवरण अध्यागमनलाई बुझाएको छ वा छैन भन्ने कुरामा अन्योलमा छन् ।
कस्तो अवस्थालाई ‘गम्भीर बक्यौता’ मान्ने भन्ने मापदण्ड प्रत्येक नगरपालिकाको आफ्नै रहेको छ । योकोहामा सहरले करिब १,००० जनाको विवरण अध्यागमनलाई बुझाइसकेको छ । नागोया सहरले भने एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रिमियम नतिर्ने र ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्नेहरूलाई ‘गम्भीर दोषी’ को सूचीमा राखेर विवरण बुझाउने गरेको छ ।
विदेशी बासिन्दाहरूको बीमा असुली दर जापानी नागरिकको तुलनामा कम हुनु स्थानीय तहहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार जापानीहरूको बीमा असुली दर ९३ प्रतिशत हुँदा विदेशीहरूको भने करिब ६३ प्रतिशत मात्रै छ ।
टोकियोको तोसिमा वार्ड, जहाँ ३२ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीहरू स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्, त्यहाँ सन् २०२३ देखि अध्यागमनसँग विवरण साझा गर्न थालिएको छ । एक अधिकारीका अनुसार यसको प्रभाव ‘अभूतपूर्व’ देखिएको छ । ‘अहिले विदेशी बासिन्दाहरू भिसा रोकिने डरले आफैँ वडा कार्यालयमा आएर बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।
गिफु प्रान्तको हासिमा सहर र कासामात्सु टाउनले पनि यो प्रणालीको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले अब यसलाई घरजग्गा कर र अन्य स्थानीय करहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मानव अधिकारको प्रश्न र विभेदको चिन्ता
विदेशी बासिन्दाहरूको मुद्दामा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता कोइची कोदामाले यस प्रणालीको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले यसलाई ‘भयभीत पार्ने रणनीति’को संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहै नदिई उसको व्यक्तिगत विवरण अध्यागमनलाई बुझाउनु र त्यसकै आधारमा देशनिकालाको स्थिति सिर्जना गर्नु न्यायोचित होइन ।’
कोदामाले थपे, ‘बीमा शुल्क नतिर्नु गलत हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, सोही कसुरमा जापानी नागरिकले केवल आर्थिक जरिवाना वा सम्पत्ति जफतको सामना गर्दा विदेशीलाई भने देशबाटै निकाल्ने गरी सजाय दिनु अत्यन्तै कठोर र विभेदकारी कदम हो ।’
