काठमाडौं– नेपाल–भारत लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) नेपालको अन्तरिम संविधान तथा सन्धि ऐन, २०४७ विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको टोलीमा संलग्न उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले यही कात्तिक ७ गते गरेको सो सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
भारतीय कम्पनीले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न आएमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तथा मजदुर भारतले नै ल्याउने प्रावधान नेपालीको रोजगारीको हकलाई समाप्त पारेर श्रम ऐनको दफा ४(क)मा प्रतिपादित नजिर र अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) विपरीत भएको पनि रिटमा जनाइएको छ ।
सम्झौताको धारा ६ बमोजिम युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, सङ्कटकालीन अवस्थाजस्ता कारणबाट उद्योगधन्दामा क्षति पुग्न गएमा नेपालका आफ्ना उद्योगले क्षतिपूर्ति नपाउने तर भारतीय पक्षले लगानी गरेको उद्योगलाई भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानले भारतीय उद्योगलाई संरक्षण दिई नेपाली उद्योगलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौताको धारा १(च) मा गरिएको परिभाषामा भारतको हकमा गणतन्त्र भारत भनी उल्लेख गरिएको तर नेपालको हकमा भने गणतन्त्र नेपाल उल्लेख नगरी भारतले नेपालमा आएको गणतन्त्र स्वीकार गर्न सकेको छैन–रिटमा लेखिएको छ ।
