विकास खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले विकास बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै यो आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत र्पुयाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च प्राथमिकीकरण गरी उत्पादनशील तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै विकास खर्च बढाउन सरकार, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, आयोजना छनोट गर्दा बजेटको प्रभावकारी खर्च गर्ने वातावरण बनाउन, आगामी बजेटमा सबै तयारी सकिएका योजनालाई मात्र समावेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विकास आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तदारुकताका साथ कार्य सम्पादन गर्न, गराउन तथा छनौट भइसकेको कार्यक्रमलाई स्वतः अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र स्वीकृत कार्यक्रम बाहेक अरुलाई बजेट निकासा नगर्न निर्देशन दिएको छ ।