काठमाडौँ – संसद् स्थगित रहेको बेला सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
सरकार संसद् प्रक्रियाबाट कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत छिटो निर्णय लिन खोजेको भन्दै विपक्षी मात्र होइन सत्तारूढ दलकै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा रहेका अधिकांश विपक्षी दलहरूले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रयासको विरोध गरेका छन्। यद्यपि विगतमा यस्तै विषयमा आलोचना गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
यसैबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित सांसदहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने भएको छ। बैठकमा अध्यादेशका विषयसहित सरकारको कार्यशैलीबारे विचारविमर्श गरिने बताइएको छ। पार्टीका नेताहरूले जनअपेक्षा छिटो पूरा गर्न केही कानुन द्रुत प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको दाबी गरेका छन्।
