सरकार मात्र होइन ठूला साना सबै दल वैशाखमा चुनाव गर्ने भन्दैछन्, तर एक महिनापछि निर्वाचन आयोगमा कोहि आयुक्त हुनेछैनन्। करीव ६ बर्षदेखि भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हुन सकेको छैन न त महालेखा परीक्षकको नियुक्ति हुन सकेको छ । अर्को संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद पनि खाली नै छ । हुँदाहुँदा अब त अदालतहरु पनि न्यायाधीश बिहीन हुन थालेको अवस्था छ । यस्ता संवैधानिक निकायमा हुने रिक्तताले के असर पार्छ ? किन नियुक्त हुन सक्दैनन् आयुक्तहरु ? संवैधानिक निकायमा भएका रिक्तताबारे छलफल गर्न आज हामीसँग सरकारका प्रवक्ता, सञ्चारमन्त्री तथा मधेशी जनअधिकार फोरमका गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, पूर्व महालेखा परीक्षक र ट्रान्सपेरन्सी इन्टरनेशनलका नेपालका हालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी र न्यायपरिषदका सदस्य अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने हुनुहुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
