टोकियो – जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो अध्यागमन सेवा एजेन्सीमा करिब २०० जना नयाँ कर्मचारी थप्ने योजना बनाएको छ । देशमा विदेशी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा उत्पन्न कार्यबोझलाई सम्बोधन गर्न र सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो ।
सरकारी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, यो जनशक्ति वृद्धिको मुख्य उद्देश्य अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशीहरू विरुद्धको कानुनी कारबाहीलाई सशक्त बनाउनु र आवासीय अनुमति (भिसा) सम्बन्धी आवेदनहरूको जाँचबुझ प्रक्रियालाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ ।
यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अध्यादेश संशोधनको प्रस्तावलाई यसै महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ को तथ्याङ्कअनुसार, हाल यस एजेन्सीसँग ६ हजार ४९९ कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । जसमा १ हजार ६८७ अध्यागमन नियन्त्रण अधिकारी र ३ हजार ९८८ अध्यागमन निरीक्षक सामेल छन् । सन् २०२० को तुलनामा कर्मचारीको सङ्ख्या ६३३ ले बढाइए तापनि, विदेशीहरूको बढ्दो चापका कारण यो जनशक्ति अझै अपुग देखिएको सरकारी ठहर छ ।
अध्यागमन एजेन्सीको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२६ को जनवरीसम्ममा जापानमा अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशीहरूको सङ्ख्या ६८ हजार ४८८ रहेको छ । यद्यपि विगत दुई वर्षदेखि यो सङ्ख्यामा केही गिरावट आएको छ, तर सरकारले यसलाई अझै न्यून स्तरमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि गत मे महिनामा न्याय मन्त्रालयले एउटा नयाँ नीतिगत प्याकेज घोषणा गरेको थियो, जसमा अवैध रोजगारीलाई प्रश्रय दिने व्यवसायहरूमाथि कडा छापा मार्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने शङ्कास्पद गतिविधिहरूको निगरानी गर्न विशेष जनशक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख थियो ।
नयाँ कर्मचारीहरूको नियुक्तिसँगै जापानमा रहेका र आउन चाहने विदेशीहरूको भिसा नवीकरण तथा आवासीय स्थिति परिवर्तनका लागि लाग्ने समयमा पनि कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
