टोकियो – जापानी घरपरिवारको आर्थिक बोझ कम गर्ने लोकप्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको ‘खाद्य सामग्रीमा उपभोग कर कटौती’ को योजना यतिबेला प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीका लागि ठूलो नीतिगत टाउको दुखाइ बनेको छ । गत फेब्रुअरीको तल्लो सदनको निर्वाचनमा प्रमुख चुनावी नारा बनेको यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अनेकौँ प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरू सतहमा आएका छन् ।
बुधबार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा परिषद्’ को बैठकमा खाद्यान्नमा कर घटाउने विकल्पहरूबारे छलफल भए तापनि सहभागीहरूले यसको कार्यान्वयनमा कुनै सहज बाटो फेला पार्न सकेनन् । जापानमा सन् २०१९ देखि नै द्वि-स्तरीय उपभोग कर प्रणाली लागू छ । तत्कालीन आबे सरकारले उपभोग कर ८ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याए तापनि सर्वसाधारणको भान्सा महँगो नहोस् भनेर खाद्य सामग्रीमा ८ प्रतिशत नै कायम राखेको थियो । यो व्यवस्थाले गर्दा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाँदा १० प्रतिशत र प्याकिङ गरेर लैजाँदा ८ प्रतिशत कर लाग्ने जस्तो जटिलता पहिलेदेखि नै विद्यमान छ । अहिले ताकाइची सरकारले यसलाई अझ घटाउने बाचा गरेपछि प्रणाली थप भद्रगोल हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका अगाडि रहेका चार मुख्य समस्या:-
- राजनीतिक साखको प्रश्न: यो जनतासँग गरिएको प्रत्यक्ष बाचा हो। आगामी अप्रिलमा हुने राष्ट्रव्यापी स्थानीय निर्वाचनअघि यो बाचा पूरा गर्न नसके सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
- क्यास रजिस्टर र सफ्टवेयरको झमेला: सुन्दा सामान्य लागे तापनि प्राविधिक रूपमा यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। क्यास रजिस्टर निर्माताहरूका अनुसार देशभरका मेसिन र सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न महिनौँ लाग्छ । यदि करको दर ‘शून्य’ (०%) बनाउने हो भने सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा बदल्न १० महिनादेखि एक वर्ष लाग्नेछ। तर, यदि १ प्रतिशत मात्रै कायम राख्ने हो भने यो काम ६ महिनामा सम्पन्न हुन सक्छ ।
- राजस्वमा ४० खर्बको खाडल: सरकारी अनुमान अनुसार खाद्यान्नमा कर कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४० खर्ब येन राजस्व गुम्नेछ । सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइने यो रकमको अभावमा अन्य विकास निर्माण र सुरक्षा प्राथमिकताहरू प्रभावित हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले नयाँ ऋणपत्र जारी नगर्ने बताउनुभएको छ, जसले गर्दा बजेट सन्तुलन मिलाउनु उहाँका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ ।
- अल्पकालीन राहत, दीर्घकालीन डर: यो प्रस्ताव केवल दुई वर्षका लागि अर्थात् सन् २०२९ सम्मका लागि मात्र ल्याउन लागिएको हो । त्यसपछि पुनः ८ प्रतिशतमा कर फर्काउँदा बजारमा महँगीको नयाँ झट्का लाग्ने र उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने निश्चित छ।
सत्तारुढ दलका धेरैजसो सांसदहरू अब आगामी अप्रिलदेखि करको दर १ प्रतिशतमा झार्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, अन्य दलहरूका आफ्नै चिन्ता छन् । ‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपल’ का प्रमुख युइचिरो तामाकीले यसले साना किसानहरूमा थप आर्थिक र प्रशासनिक भार थप्ने चेतावनी दिनुभएको छ । त्यस्तै, ‘टिम मिराई’ ले भने कर कटौतीको सट्टा बाल भत्ता जस्तै ‘आयमा आधारित नगद राहत’ दिनुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
एलडिपीका कर नीति अध्यक्ष इत्सुनोरी ओनोदेराले सबै दलहरूको रायलाई समेटेर साझा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । परिषद्ले यसै महिनाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आगामी जुलाईसम्ममा यस विषयमा अन्तिम र निर्णायक मोड लिने लक्ष्य राख्नुभएको छ ।
