टोकियो – विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र प्रविधिको पर्याय मानिने जापान यतिबेला एउटा गम्भीर र ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय मोडमा आइपुगेको छ । हालै सार्वजनिक भएको सन् २०२५ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले जापानको जनसङ्ख्यामा सोचेभन्दा तीव्र संकुचन आएको देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार जापानको कुल जनसङ्ख्या घटेर १२ करोड ३० लाख ५० हजारमा झरेको छ । यो सन् २०२० को तुलनामा झन्डै ३० लाख ९० हजारले कम हो ।
जापानमा सन् १९२० देखि जनगणना सुरु भएको थियो । एक शताब्दी लामो यो इतिहासमा अहिले देखिएको २.५ प्रतिशतको गिरावट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तीव्र र चिन्ताजनक हो । यसअघि सन् २०२० को जनगणनामा गिरावटको दर मात्र ०.७ प्रतिशत थियो, जसको तुलनामा अहिलेको ह्रास साढे तीन गुणा बढी छ ।
सन् २०१० मा जापानको जनसङ्ख्या १२ करोड ८० लाख पुग्दा यो आफ्नो ऐतिहासिक उत्कर्षमा थियो । तर, सन् २०१५ देखि सुरु भएको गिरावटको शृङ्खला सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा लगातार तेस्रोपटक कायम रहेको छ । यस गिरावटले जापानलाई विश्वको धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरूको सूचीमा ११ औं स्थानबाट झारेर १२ औं स्थानमा पुर्याएको छ । रोचक त के छ भने, विश्वका शीर्ष २० जनसङ्ख्या भएका मुलुकमध्ये रुस, चीन र थाइल्याण्डमा पनि जनसङ्ख्या घटेको छ, तर गिरावटको तीव्रतामा जापानले सबैलाई उछिनेको छ ।
जापानका ४७ प्रिफेक्चर (प्रान्त) मध्ये ४५ वटामा जनसङ्ख्या घटेको छ । अपवादका रूपमा राजधानी टोकियो र ओकिनावा मात्र रहे, जहाँ जनसङ्ख्यामा केही बढोत्तरी देखियो । टोकियोको जनसङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ४० हजार पुगेको छ, जसले जापानको कुल जनसङ्ख्याको ११.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
टोकियो, कानागावा, साइतामा र चिबा समेटिएको ‘ग्रेटर टोकियो क्षेत्र’ मा देशको झन्डै ३० प्रतिशत मानिस बस्छन् । ३ करोड ७० लाख जनसङ्ख्या भएको यो क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा घना बस्तीमध्ये एक त हो, तर यहाँ पनि विस्तारै संकुचनका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । सन् २०२० मा यी चारवटै प्रान्तमा जनसङ्ख्या बढेकोमा अहिले टोकियोबाहेक अन्य तीन प्रान्तमा गिरावट सुरु भएको छ ।
अर्कोतर्फ, उत्तरी प्रान्तहरू अकिता र आओमोरीको अवस्था भयावह छ । त्यहाँ पाँच वर्षमै ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या घटेको छ । रोजगारीको अभाव, न्यून पारिश्रमिक र अत्यधिक चिसोका कारण युवा पुस्ता सहरतिर पलायन हुँदा यी क्षेत्रहरू ‘बृद्धबृद्धाको आश्रयस्थल’ जस्ता मात्र बनेका छन् ।
जनगणनाले जापानी समाजको फेरिँदो ढाँचालाई पनि उजागर गरेको छ । देशमा घरधुरीको सङ्ख्या २.३ प्रतिशतले बढेर ५ करोड ७१ लाख २० हजार पुगेको छ, तर प्रति घरधुरी बस्ने सदस्यको सङ्ख्या भने घटेको छ । सन् १९७० मा प्रति परिवार ३.४५ सदस्य रहने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या २.१५ मा झरेको छ । टोकियोमा त यो झन् कम (१.८८) छ । यसले जापानमा ‘सोलो लिभिङ’ वा एक्लै बस्ने संस्कृति हावी हुँदै गएको पुष्टि गर्छ ।
मानिसको अभावमा जापानका घरहरू पनि रित्तिँदै गएका छन् । सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ९० लाख घरहरू (१३.८ प्रतिशत) रित्तै छन्, जसलाई जापानमा ‘अकिया’ भनिन्छ । गाउँघरमा विद्यालयहरू बन्द भएर ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रमा परिणत भइरहेका छन् भने स्थानीय रेल सेवा र सरकारी सुविधाहरू धमाधम कटौती भइरहेका छन् ।
जापानको यो संकटलाई राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले झन् जटिल बनाएको छ । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीकी साने ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले ‘जापान फर्स्ट’ (जापान पहिलो) को नारा अघि सारेको छ । गत जनवरीको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत पाएकी ताकाइचीले आप्रवासी नीतिमा कडाई र परम्परागत जापानी मूल्यमान्यताको संरक्षणमा जोड दिएकी छिन् ।
तर, विज्ञहरू भने फरक तर्क राख्छन् । प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका प्राध्यापक जेम्स रेमो भन्छन्, “जापान अहिले यस्तो मोडमा छ जहाँ जनसङ्ख्याको यो गिरावटलाई उल्ट्याउन लगभग असम्भव छ । ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी आप्रवासीहरू नभित्र्याएसम्म यो संकट समाधान हुने देखिँदैन ।”
जापानको यो अवस्था अन्य विकसित र विकासोन्मुख देशहरूका लागि एउटा पाठ हो । प्रजनन दर बढाउने सरकारी प्रयासहरू असफल प्रायः देखिएका छन् । युवाहरूको कमीले भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायमा कर्मचारीको अभाव हुने निश्चित छ ।
एशियाका अन्य मुलुकहरू पनि ढिलो–चाँडो यही बाटोमा जान सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । जापान अहिले यो जनसांख्यिकीय संकटको ‘फ्रन्टलाइन’ मा उभिएको छ । अब जापानले लिने नीति र यसले भोग्ने परिणामले नै विश्वको आगामी जनसांख्यिकीय भविष्यको मार्गचित्र कोर्नेछ ।
