टोकियो – जापान सरकारले विदेशी उद्यमीहरूका लागि ‘बिजनेस म्यानेजर’ (व्यवसाय प्रबन्धक) आवासीय अनुमति (भिसा) प्राप्त गर्ने र नवीकरण गर्ने नियममा व्यापक कडाइ गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । गत अक्टोबरदेखि लागू भएको नयाँ नियमले व्यवसायका लागि आवश्यक न्यूनतम पूँजी ५० लाख येनबाट उल्लेख्य वृद्धि गरी ३ करोड येन पुर्याएपछि साना विदेशी व्यवसायीहरू संकटमा परेका हुन् ।
यो नियम नयाँ आवेदन दिनेका लागि मात्र नभई, पहिलेदेखि जापानमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूका लागि पनि भिसा नवीकरण गर्दा लागू हुने भएपछि सयौँ व्यवसायहरू बन्द हुने खतरा बढेको छ । टोकियोको कोतो वार्डमा २० सिट क्षमताको ‘सत्कार’ नामक भारतीय-नेपाली रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका ४७ वर्षीय नेपाली नागरिक यतिबेला निकै चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले जापानमै बसेर आफ्नो रेस्टुरेन्ट सधैँका लागि चलाउने र यहीँ बस्ने सोचेको थिएँ, तर अब सबै कुरा अनिश्चित भएको छ ।’
सन् २००८ मा जापान आएका उनले ५ वर्ष अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गरेपछि २०१३ मा ५० लाख येनको पूँजी लगानी गरेर आफ्नै कम्पनी खोलेका थिए । अहिलेसम्म उनले भिसाको सबै मापदण्ड पूरा गर्दै आएका थिए । तर, ३ करोड येनको नयाँ शर्तले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । ‘कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ, यति धेरै रकम बचत गर्न असम्भव छ । भिसा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर हामी जस्ता इमानदार व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर नियम लगाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
विदेशी व्यवसायीहरूको समर्थनमा जापानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘आफ्नो मनपर्ने एथ्निक रेस्टुरेन्टहरूलाई सधैँ साथ दिऔँ’ भन्ने ह्यासट्याग अभियान चलाइरहेका छन् । साइतामा प्रान्तका लेखक तारो चुरुगासिमाले ‘करी पसलहरूलाई सिध्याउने ३ करोड येनको नियम रोक्नुहोस्’ भन्ने शीर्षकमा अनलाइन निवेदन सुरु गरेका छन् । गत मे १३ मा उनले ५३ हजारभन्दा बढी मानिसको हस्ताक्षर जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सी (आइएसए)लाई बुझाएका छन् । सो अवसरमा एक भारतीय व्यवसायीले आँसु झार्दै भने, ‘यदि हामीलाई अचानक घर जा भनियो भने हामीले के गर्ने ? कृपया हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् ।’
किन कडा पारियो नियम ?
अध्यागमन एजेन्सीका अनुसार धनी विदेशीहरूले ‘कागजी कम्पनी’ खडा गरेर भिसाको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेकाले यो कदम चालिएको हो । कतिपय अवस्थामा एउटै भवनमा धेरै साना अफिसहरू दर्ता हुने तर त्यहाँ कुनै वास्तविक कारोबार नहुने गरेको पाइएको छ । एजेन्सीका एक अधिकारीले भने, ‘हामी स्थिर रूपमा चलिरहेका कम्पनीहरूको व्यवस्थापन र प्रयासलाई हेरेर केही हदसम्म विचार त गर्छौँ, तर सबैका लागि एउटै स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा व्यक्तिगत रूपमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘टोकियो शोको रिसर्च’ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ५ प्रतिशत विदेशी व्यवसायीहरूले नियमकै कारण पसल बन्द गर्ने सोच बनाइरहेका छन् । मेइजो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आत्सुशी कोन्दोका अनुसार जापानले पनि दक्षिण कोरियाले जस्तै व्यवसायको प्रकृति हेरेर फरक-फरक पूँजीको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । सानो रेस्टुरेन्ट र ठूलो घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई एउटै ३ करोड येनको नियम लगाउनु अव्यवहारिक हुने उनको तर्क छ ।
जापानले श्रम शक्तिको अभाव टार्न विदेशीहरूलाई स्वागत गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि, यस्ता कडा नियमहरूले दक्ष र इमानदार व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
