टोकियो – क्षेत्रमा चीन, उत्तर कोरिया र रुसको बढ्दो सैन्य सक्रियताका बीच जापानले आफ्नो सुरक्षा र रक्षा रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार एक उच्चस्तरीय विज्ञ समूह (प्यानल) को गठन गर्दै जापानलाई ‘नयाँ स्वरूपको युद्ध’ का लागि तयार राख्ने उद्घोष गरेकी छिन् ।
गत अक्टोबरमा कार्यभार सम्हालेकी ताकाइचीले जापानको सैन्य शक्ति सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय खतराहरू विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कुरालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेकी छिन् । आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पूर्णतया बदलिएको छ । शीतयुद्धपछिको अपेक्षाकृत स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अब इतिहास भइसकेको छ ।’
उनले विश्व अहिले ‘अस्थिरताको युग’ मा प्रवेश गरेको भन्दै रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट जापानले पाठ सिक्नुपर्ने बताइन् । ताकाइचीले भविष्यमा हुन सक्ने दीर्घकालीन द्वन्द्व र ड्रोन जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने ‘नयाँ स्वरूपका युद्ध’ का लागि जापान तयार हुनुपर्ने र यसले नै मुलुकको भविष्य तय गर्ने उल्लेख गरिन् ।
यसै साता ताकाइची सरकारले घातक हतियार निर्यातमा लगाइएको दशकौँ पुरानो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो । अमेरिका र अन्य रक्षा साझेदारहरूले यस कदमको स्वागत गरे तापनि जापानभित्रका शान्तिवादी समूह र छिमेकी चीनले भने यसको कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यस निर्णयले जापानको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ‘आत्मरक्षाका लागि मात्र सैन्य शक्ति’ भन्ने सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको तर्क गरेका छन् ।
१५ सदस्यीय यस नयाँ कार्यदलमा कूटनीति, रक्षा र अर्थतन्त्रका विशिष्ट विज्ञहरू सहभागी छन् । उनीहरूले सम्भावित संकटकालीन परिस्थितिहरूको विश्लेषण गर्नेछन् र रक्षा बजेटका साथै त्यसको कोष व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछन् । समितिले आगामी केही महिनाभित्रै आफ्नो सिफारिस पेश गर्नेछ ।
सन् २०२२ मा तय गरिएको योजना अनुसार जापानले सन् २०२७ सम्ममा आफ्नो रक्षा बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब येन पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । ताकाइची नेतृत्वको सरकारले यो खर्चको लक्ष्य समयभन्दा अगावै पूरा गरिसकेको छ ।
