टोकियो – अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप इरानको ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स’ ले सामरिक महत्त्वको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ (होर्मुज जलसन्धि) मा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेसँगै जापानमा ऊर्जाको मूल्य चुलिने खतरा बढेको छ ।
जापान सरकारले इन्धनको पर्याप्त मौज्दात र आयातका वैकल्पिक स्रोतहरू रहेकाले तत्कालै आपूर्तिमा समस्या नहुने दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उछालले आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने देखिएको छ ।
जापानमा यसै सातादेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत डिसेम्बरमा कर कटौतीका कारण प्रतिलिटर १५७ येन आसपास झरेको पेट्रोलको मूल्य अब फेरि बढ्ने निश्चित छ। कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेकाले तेल वितरकहरूले थोक मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार तत्कालका लागि प्रतिलिटर कम्तीमा ३ येनले मूल्य बढ्न सक्छ। यदि मध्यपूर्वको तनाव लम्बिएमा यो वृद्धि अझै तीव्र हुनेछ ।
जापानले आफ्नो कुल कच्चा तेलको ९३ प्रतिशत र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को करिब ५ प्रतिशत हिस्सा यही ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ हुँदै आयात गर्ने गर्दछ ।
मध्यपूर्वको अशान्ति तत्काल साम्य नभएमा यसको प्रत्यक्ष असर विद्युत् र ग्याँसको बिलमा पनि देखिनेछ । जापानको ‘इन्धन लागत समायोजन प्रणाली’ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धि भएको करिब ५ देखि ६ महिनापछि मात्र उपभोक्ताको महसुलमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।
जापानसँग हाल करिब ८ महिनाका लागि पुग्ने तेलको मौज्दात छ, तर एलएनजी को मौज्दात भने तीन हप्ताका लागि मात्र रहेको छ । ४० प्रतिशत एलएनजी अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिने हुनाले आपूर्ति नै ठप्प नभए पनि बजारमा हुने प्रतिस्पर्धा र ढुवानी लागतका कारण मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।
तेल उद्योग सम्बद्ध विज्ञहरूका अनुसार इन्धन मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित कच्चा पदार्थ (नाप्था) को मूल्य बढ्दा प्लास्टिक लगायतका अन्य धेरै उत्पादनहरू महँगो हुनेछन्, जसले जापानी अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थप्नेछ ।
