समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – जापान सरकारले सन् १९५६ मा बनेको ‘वेश्यावृत्ति निवारण ऐन’ परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। यस कानुनअन्तर्गत अब यौन सेवा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन सुरु गरिएको हो। न्याय मन्त्री हिरागुचीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस विषयमा अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अहिलेसम्मको कानुनमा यौन सेवाका लागि प्रस्ताव गर्ने वा ग्राहक बोलाउने ‘बेच्ने पक्ष’ लाई मात्र सजायको व्यवस्था छ। यसलाई असन्तुलित भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले गत नोभेम्बरमै कानुन सुधार गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। टोकियोको काबुकिच्यो क्षेत्रलगायत स्थानमा महिलाहरू ऋणमा फसेर वेश्यावृत्तिमा लाग्न बाध्य हुने घटना बढेपछि सरकारले कदम चालेको हो।
विशेषज्ञ समितिमा कानुनविद् र अनुसन्धानकर्ता रहनेछन्। कानुन संशोधन भए यौन सेवा खरिद गर्नेले पनि कैद वा जरिवाना भोग्नुपर्नेछ।
