नेपाल विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष र अविश्वासको चक्रभित्र फसेको छ । सरकारहरू बारम्बार बदलिन्छन्, नीतिगत स्थायित्व कायम रहँदैन, र जनतामा राज्यप्रति भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ । यसले देशको आर्थिक, सामाजिक र विकासका प्रयासहरूमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । तर यसको मूल कारण व्यवस्थाको स्वरूप वा शासन प्रणाली होइन, बरु संवैधानिक सन्तुलन र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु नै हो ।
संवैधानिक सन्तुलनको अपूर्णता
संविधानले राज्य सत्ताको तीनवटा मुख्य अंग कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त स्थापना गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि यी अंगहरूबीचको सन्तुलन व्यवहारमा कमजोर रहँदै आएको छ । कार्यपालिकाले विधायिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने, दलका स्वार्थअनुसार न्यायिक निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्ने, र दलका शीर्ष नेताहरूले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रवृत्तिले संविधानको मर्म नै क्षीण बनाएको छ । संवैधानिक सन्तुलन बलियो नभएकै कारण सत्ताको दुरुपयोग, गैरजिम्मेवार शासन र नीति, निर्णयमा अस्थिरता निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीको दुर्बलता
लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार नै उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहभागिता हो । तर नेपालको दलगत राजनीतिमा यी मूल्यहरू व्यवहारमा कमजोर बनेका छन् । राजनीतिक दलहरू संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित छन् । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमीका कारण शीर्ष नेताहरू सर्वशक्तिमान बनेका छन् । संसदले कार्यपालिकाको निगरानी गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन, किनभने सांसदहरू जनताको प्रतिनिधि भएर होइन, दलका आदेशमा चल्ने अभ्यासमा सीमित छन् । यसले लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कमजोर पार्दै जनविश्वासमा कमी ल्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र स्वायत्तताको चुनौती
राज्य सत्ताको कमजोरीले बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई देशको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव जमाउने अवसर दिएको छ । जब आन्तरिक सन्तुलन कमजोर हुन्छ, नीतिगत निर्णयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा संवैधानिक सुदृढता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा राष्ट्रिय स्वायत्तता नै जोखिममा पर्न सक्छ ।
व्यवस्थाभन्दा अभ्यासमा समस्या
नेपालले समय–समयमा विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरू अपनाएको छ । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था । तर प्रणाली परिवर्तनले मात्र स्थायित्व ल्याउन सकेको छैन, किनभने समस्या प्रणालीमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन र संस्कारमा छ । संवैधानिक सन्तुलन र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने, कुनै पनि नयाँ प्रणालीले स्थायित्व र सुशासन दिन सक्दैन ।
निष्कर्ष
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने उपाय नयाँ व्यवस्था होइन, विद्यमान व्यवस्थालाई संवैधानिक सन्तुलन र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीद्वारा सुदृढ बनाउने हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र, विधायिका उत्तरदायी र कार्यपालिका पारदर्शी बन्न सके मात्र लोकतन्त्रको मर्म जोगिन्छ । संविधानको भावना र लोकतन्त्रको आत्मा व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति विकास गर्न सके मात्र नेपालले दीर्घकालीन स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ ।
- बलराम उपाध्याय -जापान
