काठमाडौं – अमेरिकामा अस्थायी संरक्षित अवस्था (टीपीएस) मा रहेका हजारौँ नेपालीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । एक महत्त्वपूर्ण कानुनी घटनाक्रममा, अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरूको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनामाथि रोक लगाउने तल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याइदिएको हो ।
बुधवार, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपील्स’को तीन-सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मतिले गरेको यो फैसलासँगै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) लाई टीपीएस अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसले अमेरिकामा लामो समयदेखि कानुनी रूपमा बस्दै र काम गर्दै आएका करिब ७ हजार ५ सय नेपालीसहित तीन देशका ६० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
अदालतको फैसला र त्यसको प्रभाव
यो फैसलाले तल्लो अदालतको त्यो आदेशलाई निष्क्रिय पारेको छ, जसमा निवेदकहरूले ट्रम्प प्रशासनको निर्णय ‘जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित’ भएको दाबी गरेका थिए र न्यायाधीशले त्यसलाई स्वीकार गर्दै टीपीएस खारेजीमाथि अस्थायी रोक लगाएका थिए । तर, पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै, टीपीएसमा आश्रित तर ग्रीनकार्ड वा शरणार्थीजस्ता अन्य कानुनी आधार नभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कानुनी हैसियत र काम गर्ने अनुमति गुमाउनेछन् । यसले उनीहरूलाई देश निकालाको गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।
फैसलापछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू)’ ले टीपीएस खारेजी विरुद्ध मुद्दा लड्नेमध्ये एक नेपाली सन्ध्या लामाको भनाइ उद्धृत गरेको छ । लामाले भनेकी छन्, ‘अदालतको निर्णयबाट मेरो मुटु छियाछिया भएको छ । म वर्षौँदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकी छु र मेरा सन्तानहरू अमेरिकी नागरिक हुन् जो कहिल्यै नेपाल गएका छैनन् । यो आदेशले हामी र टीपीएस सुविधा पाएका हजारौँ परिवारलाई त्रास र अनिश्चिततामा धकेलेको छ ।
‘सरकारको प्रतिक्रिया- एक महत्त्वपूर्ण कानुनी विजय
ट्रम्प प्रशासनले यस फैसलालाई आफ्नो नीतिको ठूलो विजयको रूपमा व्याख्या गरेको छ । डीएचएसकी सहायक सचिव ट्रिसिया म्याक्लाक्लिनले भनिन्, ‘यो ट्रम्प प्रशासन, कानुनी शासन र अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाका निम्ति अर्को ठूलो कानुनी जित हो । अस्थायी संरक्षित अवस्था (टीपीएस) सधैँ ‘अस्थायी’ नै रहनुपर्छ, यसलाई दशकौँसम्म परोक्ष रूपमा शरणार्थी प्रणालीको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।’
सरकारले लामो समयदेखि टीपीएस सुविधाको गलत प्रयोग भएको र यसले बिनाजाँच हजारौँ विदेशीलाई देशमा भित्र्याएको तर्क गर्दै आएको छ ।
के हो टीपीएस र नेपालीको सन्दर्भ ?
सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि मानवीय आधारमा अमेरिकाले त्यतिबेला अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका लागि टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो । यो सुविधा प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा अन्य गम्भीर संकट झेलिरहेका देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न दिइने एक मानवीय कार्यक्रम हो ।
डीएचएसले नेपालको अवस्थामा पर्याप्त सुधार आइसकेको भन्दै टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड अब पूरा नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेदेखि नै विभिन्न देशका लागि प्रदान गरिएको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले गर्दा अमेरिकामा रहेका आप्रवासी समुदायमाथि निरन्तर दबाब बढेको छ । यो पछिल्लो फैसलाले उनीहरूको अनिश्चिततालाई थप गहिरो बनाएको छ ।
