टोकियो – जापान र चीनबीचको कूटनीतिक र सैन्य तिक्तता बढ्दै जाँदा बेइजिङले ४० वटा जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि नयाँ निर्यात नियन्त्रण लागू गरेको छ । जापानले ‘पुनः सैन्यीकरण’ को बाटो रोजेको आरोप लगाउँदै चीनले ती कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, जहाजका इन्जिन र उपकरण निर्माता ‘मित्सुई ई एन्ड एस’सहित २० वटा कम्पनीलाई ‘दोहोरो प्रयोग’ हुने वस्तुहरूको ‘निगरानी सूची’ मा थपिएको छ । यस्ता वस्तुहरू नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अब चिनियाँ कम्पनीहरूले यी २० जापानी कम्पनीलाई सामान निर्यात गर्दा विशेष इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । साथै, ती जापानी कम्पनीहरूको ‘जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ र ती सामान सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने लिखित प्रतिबद्धता समेत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी, यसअघि गत फेब्रुअरीदेखि निगरानी सूचीमा रहेका अन्य २० वटा कम्पनीलाई भने ‘पूर्ण नियन्त्रण सूची’मा सारिएको छ । यसको अर्थ अब चिनियाँ वा विदेशी कुनै पनि निर्यातकर्ताले चीनमा बनेका दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू ती कम्पनीलाई बिक्री गर्न पाउने छैनन् । यस सूचीमा जापानको प्रख्यात व्यापारिक घराना ‘मित्सुबिसी कर्पोरेसन’ का विभिन्न विभागहरू समेत सामेल छन् ।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले यो कदमलाई ‘न्यायपूर्ण, तर्कसंगत र कानुनी’ भन्दै जापानको ‘नयाँ सैन्यवाद’ को महत्त्वाकाङ्क्षालाई रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएको छ । बेइजिङले जापानलाई आफ्ना ‘गलत निर्णयहरू’ सच्याएर सही बाटोमा फर्कन आग्रह गरेको छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले गत वर्ष ताइवानमाथि चीनले सैन्य बल प्रयोग गरेमा जापानले हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको छ । ताकाइची सरकारले जापानको रक्षा क्षमता बढाउन टाढाका टापुहरूमा लामो दूरीका मिसाइल तैनाथ गर्ने र घातक हतियार निर्यात गर्ने नीतिलाई तीव्रता दिएको छ ।
सोमबार मात्रै जापानी भूमि रक्षा बलले जापानको सबैभन्दा दक्षिणी टापु ‘मिनामितोरिसिमा’ मा ‘टाइप-१२’ मिसाइल लन्चर तैनाथ गरेको घोषणा गरेको छ । यसलाई प्रशान्त महासागरमा चीनको बढ्दो सक्रियताको जवाफका रूपमा हेरिएको छ ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको छ र आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेरै कब्जा गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । हालै चिनियाँ तट रक्षक जहाजहरूले ताइवानको पूर्वी भागमा गस्ती गरेपछि जापान र फिलिपिन्सले समुद्री सीमाबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसैबीच, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले एक दुर्लभ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ताइवान क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई लिएर निन्दा गरेका छन् । उनीहरूले यस क्षेत्रको ‘यथास्थिति’ परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
