टोकियो – जापान सरकारले गहिरो समुद्री परीक्षण अभियानका क्रममा ६ हजार मिटर गहिराइबाट दुर्लभ खनिजयुक्त (रेयर अर्थ मिनरल) भएको अवसाद निकाल्न सफल भएको जनाएको छ । चीनमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो अभियानलाई जापानले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ ।
सरकारी प्रवक्ता केई सातोका अनुसार, “नमुना भित्र कति मात्रामा दुर्लभ खनिज छ भन्ने विवरणको विश्लेषण गरिनेछ ।” उनले यस उपलब्धिलाई आर्थिक सुरक्षासँगै समग्र समुद्री विकासका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण भनेका छन् ।
यो नमुना ‘चिक्यु’ नामक गहिरो समुद्री वैज्ञानिक ड्रिलिङ जहाजले संकलन गरेको हो । जहाजले गत महिना प्रशान्त महासागरमा रहेको मिनामी तोरिशिमा नामक टापुतर्फ यात्रा थालेको थियो । सो क्षेत्र वरपरको समुद्री भागमा ठूलो मात्रामा बहुमूल्य खनिज रहेको विश्वास गरिन्छ ।
चीनसँग (जो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दुर्लभ खनिज आपूर्तिकर्ता हो) जापानको सम्बन्ध पछिल्ला महिनाहरूमा थप तनावग्रस्त बनेको छ । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले नोभेम्बरमा ताइवानमाथि आक्रमण भए जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत गरेपछि बेइजिङले असन्तुष्टि जनाएको थियो । चीनले सैन्य प्रयोगमा जान सक्ने ‘द्वैध प्रयोग’ सामग्रीको जापानतर्फ निर्यात रोक्दा दुर्लभ खनिज आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने चिन्ता जापानमा बढेको छ ।
दुर्लभ खनिज भनेका पृथ्वीको पृथ्वीको सबैभन्दा कडा तहबाट निकाल्न कठिन १७ प्रकारका धातु हुन्, जसको प्रयोग विद्युतीय सवारीसाधनदेखि हार्ड ड्राइभ, पवनचक्की र क्षेप्यास्त्रसम्ममा हुन्छ।
जापानको आर्थिक क्षेत्रभित्र पर्ने मिनामी तोरिशिमा वरपर १ करोड ६० लाख टनभन्दा बढी दुर्लभ खनिज रहेको अनुमान छ । निक्केई बिजनेस दैनिकका अनुसार, यो विश्वकै तेस्रो ठूलो भण्डार हो । यहाँ करिब ७३० वर्ष पुग्ने मात्रामा डिस्प्रोसियम (मोबाइल फोन र विद्युतीय कारमा प्रयोग हुने उच्च-शक्ति चुम्बकका लागि) र ७८० वर्ष पुग्ने यट्रियम (लेजरमा प्रयोग हुने) रहेको बताइएको छ ।
इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आईआईएसएस) का अनुसन्धान सहायक ताकाहिरो कामिसुनाले एएफपीसँग भने, “यदि जापानले मिनामी तोरिशिमा वरपर निरन्तर रूपमा दुर्लभ खनिज उत्खनन गर्न सफल भयो भने प्रमुख उद्योगका लागि घरेलु आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित हुनेछ ।” उनले यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउन रणनीति बन्ने पनि बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, दुर्लभ खनिजको खानी उत्पादनमा चीनको हिस्सा करिब दुई तिहाइ छ भने प्रशोधित उत्पादनमा ९२ प्रतिशतसम्म चीनकै प्रभुत्व छ । यही प्रभुत्वलाई चीनले भूराजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
