टोकियो – जापानमा आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) को निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ८५ अर्ब ५० करोड येन (करिब ५५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, मुलुकभर दर्ता भएका १० करोड ३५ लाख मतदातालाई आधार मान्दा एक मतदाता बराबर करिब ८२६ येन (करिब ५.३३ डलर) खर्च हुने देखिएको छ ।
निर्वाचनमा हुने यो खर्चलाई सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग तुलना गरेर हेर्दा रोचक तथ्य बाहिर आएको छ । एउटा मतदाताका लागि खर्च हुने ८२६ येनले जापानमा १९० येन दरका चारवटा ‘म्याकडोनाल्ड ह्याम्बर्गर’ किनेर पनि केही पैसा बाँकी रहन्छ । त्यस्तै, सन् २०२२ को बजार मूल्य अनुसार ७११ येन पर्ने एउटा नयाँ उपन्यास वा पेपरब्याक पुस्तकको मूल्यभन्दा एक भोटको खर्च बढी छ ।
जापानको राष्ट्रिय कर एजेन्सीले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको निजी क्षेत्रको तलबसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, त्यहाँका कर्मचारीको औसत वार्षिक आम्दानी करिब ४६ लाख येन (करिब २९,६०० डलर) रहेको छ । यस आधारमा हेर्दा, निर्वाचनको कुल बजेट जापानका १८,६०० भन्दा बढी कर्मचारीको एक वर्षको कुल तलब बराबर हुन आउँछ ।
निर्वाचनमा हुने यो विशाल खर्च र यसको सामाजिक महत्त्वबारे टिप्पणी गर्दै नागोया विश्वविद्यालयका राजनीतिक सञ्चार विषयका प्राध्यापक तात्सुहिरो यामामोतो भन्छन्, ‘निर्वाचन भनेको करदाताको पैसाबाट सञ्चालित एउटा यस्तो राजनीतिक प्रक्रिया हो, जसमा जनचाहना, नागरिकका अपेक्षा र राजनीतिप्रतिका चिन्ताहरू समाहित हुन्छन् ।’
उनले थपे, ‘निर्वाचनमा खर्च हुने ठूलो रकम र श्रमको यसरी तुलनात्मक हिसाब गर्दा, यसले आम नागरिकलाई निर्वाचनको वास्तविक अर्थ र हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले व्यक्त गर्ने शब्दहरूको ओजन कति छ भनेर पुनः विचार गर्न घचघच्याउँछ ।’
जापानमा हुन लागेको यो निर्वाचनलाई त्यहाँको अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका लागि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । निर्वाचनमा हुने ठूलो लगानीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने बहस पनि यसै तथ्याङ्कसँगै सुरु भएको छ ।
