काठमाडौँ – पछिल्लो समय सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर ९६ हजार ४१७ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका पछिल्लो तथ्याङ्कननुसार प्रतिएक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्थाले जनाएका छन् ।
अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको स्थानमा दिइएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ । ती संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ ।
कानूनीरुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको सङ्ख्या करीब दोब्बर नै पुगेको छ । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउने १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।
“गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको” कुरा सर्वसाधारण महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरिता आचार्य भन्नुहुन्छ । समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइरहेको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँचनै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु हुने गर्छ ।” पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १९ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुन्छन् ।
असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, सङ्क्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अङ्ग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अङ्गमा असर पुग्ने गर्छ ।
अर्कातर्फ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको बताइएको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ ।
असुरक्षित गर्भपतनमा कमी
महिला र पुरुष दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन । “अनिच्छित गर्भ नरहे गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन”, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पुण्य पौडेल बताउनुहुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बढाउन तथा सेवासम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।
अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्छ । पन्ध्र देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।
सुरक्षित मातृत्व ऐन कोसेढुङ्गा
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ । संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ ।
