काठमाडाैं – देश संघीय शासन पद्धतिको कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकोले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुले माग गर्नुभएको छ । सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियरले आयोजना गरेको संघीय संरचनामा खानेपानी तथा सरसफाइ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विज्ञले खानेपानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशतलाई खानेपानी सुविधा पुर्याउने र ९५ प्रतिशत नेपालीलाई सुरक्षित पाइप, पानी र सरसफाइ सेवा दिने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको सुनाउनुभयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै कानूनविद् काशीराज दाहालले नेपालको संविधानमा संघीयतालाई सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको रुपमा स्थापित गरिएकाले सोही अनुरुप स्रोतको बाँडफाँडको नीति बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
‘खानेपानी नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएकाले यससम्बन्धी मुद्दा परेमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्टता छैन, यसलाई स्पष्ट बनाइनुपर्छ’ -उहाँले भन्नुभयो । खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले खानेपानीसम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको अधिकारमा नराखी स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको बताउनुभयो । खानेपानीका चार हजार आयोजना प्रदेशस्तरमा सारिएको र ४१ हजार आयोजना उपभोक्ताले सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुहुँदै उहाँले विभागको संगठनात्मक संरचनाअन्र्तगत एक महानिर्देशक, दुई उपमहानिर्देशक, आठ महाशाखा र २८ वटा डिभिजन रहने जानकारी गराउनुभयो ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री गणेश साह, एशोसियसनका अध्यक्ष ई रामदीप साह, पूर्व सचिवद्वय सुमन शर्मा र बालानन्द पौडेल, विज्ञ चिरञ्जीवी भट्टराई, एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनी र योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा सुनिलकुमार श्रेष्ठले दिगो विकासअन्तर्गतको सरसफाइसम्बन्धी लक्ष्य १२ वर्षमा हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
