भारतले नेपाल माथि लगाएको नियन्त्रित नाकाबन्दी पछि आम जनताले समेत बुझ्ने गरि सार्भभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रको आन्तरिक तथा बाह्य नितिको असफलता प्रष्ट भयो । सायद नेपालको कुटनीति असफल हुनुमा बिश्लेषकहरु केही हद सम्म सत्य थिए की नेपालले अबलम्बन गरेको आफ्नो परराष्ट्र निति (जसलाई पञ्चशील) भनिन्छ, यो समसामयीक नभएको सबैलाई अबगत भयो ।
ब्रिटिस उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा मुक्त भएको भारत र मुक्ति अन्दोलनका प्रमुख जहबरलाल नेहरुको अगाडी एउटा बिकराल समस्या खडा भयो । भारतलाई “आईडेन्टीटी स्कारसिटी” महसुस हुन थालिसकेको थियो अनि अर्कोतर्फ शितयुद्धको सुरुवात पनि भईसकेको थीयो । उनीहरुले त्यतिबेला अमेरिकी लगायत पश्चिम यूरोप वा शोभियत संघ मध्ये एकको पक्षमा आफुलाई उभ्याएर फेरि कसैको गुलाम भएको भान दिनुको सट्टा नया सँगठनको अगुवाको रुपमा बिकास गरेको थियो । “नन अलाएन्स मुभमेन्ट”को रुपमा परिचित उक्त संगठनमा शितयुद्धको “पोलार पोलिटिक्स”मा आफुलाई उभ्याउन नचाहाने सबै राष्ट्रहरुलाई स्वागत गरियो जस मध्ये नेपाल पनि एक थियो । शितयुद्धबाट आजित विश्वबाट टाढै रहन असंलग्नताको मुल मन्त्रलाई आफ्नो आधारभुत मान्यता बनाई नेपाल, भारत लगायत सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरु अघि बढ्ने योजना तर्जुमा भयो । असंलग्नता बाट पनि अझै अपभ्रंश गराई भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीति बनायो जसलाई पञ्चशीलको नीति भनिन्छ । नेहरु र भारत दुबैबाट प्रभावित हुँदै नेपालले पनि पञ्चशीललाई आफ्नो परराष्ट्र निति अवलम्वन गर्यो ।
सन् १९९१ बाट शितयुद्धको आधिकारिक अन्त्य भयो र सम्पुर्ण “नन अलाएन्स मुभमेन्ट”मा संलग्न राष्ट्रहरुले समय समयअनुकुल आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्दै लगे । तर नेपाल भने न पञ्चशील बाटै बाहिर निस्कन सक्यो न भारतीय प्रभावबाट । आन्तरिक कलह तथा राजनीतिक अस्थिरताले नेपालका नीति निर्माताहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता सकिएको पत्तै पाएनन् ।
जानकारहरुले नेपाललाई त्यत्तिकै दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका होईनन् । बिश्वका दुई उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका बिशाल मुलुकका बिचमा रहेको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भाषामा “बफर स्टेट” भनिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रुपमा आफुलाई गतिलो खेलाडीको प्रमाणित गरिसकेको भारत र विश्वको प्रथम शक्ति हुने दौडमा रहेको चिनलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्नका लागी पञ्चशील अब पुरानो भई सकेको छ । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बारम्बार भन्ने गर्छन नेपालले त्रीपक्षीय आर्थिक साझेदारीको नीति अबलम्बन नगरे हाम्रा दुई छिमेकीहरु हामीलाई यथास्थितिमा छोडेर अघि बढ्ने निश्चित छ ।
निश्चित रुपमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई सहि व्याख्या गर्न नसक्नु वा दुई देश बिच बढेको चिसोपनलाई संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रयासमा ढिलाई गर्नुु नेपालको कुटनैतिक असफलता हो । स्वभाबिक रुपमा संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा आफुलाई ढाल्नको लागी परेका प्राविधिक समस्याहरु र नयाँ संबिधान लेखनमा भएको ढिलाईका कारण नेपालका नीति निर्माताहरुले अन्य विषयहरुमा समय दिन भ्याएनन् वा दिन चाहेनन् । त्यसकै फलस्वरुप भारतले नेपालमा लगाएको नियन्त्रित नाकाबन्दी, नाकाबन्दी हो, मधेशमा आन्दोलनलाई समर्थन हो वा अरु केही हो भनेर विश्लेषण गर्न नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थुप्रै समय लाग्यो ।
अन्ततः भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा भारत बिरोधी भाबना मौलाउदै गएको छ । बिश्लेषकहरुको भनाई मान्ने हो भने नेपालमा भारत वा चीन बिरोधी भावना बढ्नु तीनै राष्ट्रको हितमा छैन । नेपालको राजनैतिक विकासको इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने नेपालले आजसम्म कि दक्षिणपन्थी या उत्तरपन्थी प्रभाव फेलापरेको अवस्था छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थिक संरचना ध्वस्त त भयो नै तर अर्को तर्फ नेपाललाई भारतीय परनिर्भरताको सञ्जालबाट उम्कने सुनौलो अवसर पनि मिलेको छ । अब दुबै छिमेकीलाई समदूरीमा राखेर आफ्नो हितमा प्रयोग गरि आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याउनुको बिकल्प छैन ।
अर्को तर्फ कुटनीति भनेको आफ्नो देशको परराष्ट्र नीतिलाई कार्यसफलताको निमित्त पहल गर्ने अनि देशहरु बिचको सम्बन्धलाई सुधार्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अपरिवर्तित परराष्ट्र नीति हातमा थमाईदिएर सबै दोष कुटनीतिज्ञमाथि थोपर्नु सहि कदम नहुन सक्छ । फेरि नेपालका कुटनैतिक विशेषज्ञहरु, जो आफै पदमा रहदा देशको परराष्ट्र नीतिलाई पञ्चशीलको “म्यानुअल फङसनिङ”को बटन दबाएर देश विदेश घुम्दै फुर्सद पाएनन्, आज उनीहरुनै कुटनीति र कुटनीतिज्ञहरु असफल भएको बिगुल फुक्दै हिडेका छन । उनीहरु निश्पक्ष बनेर आफ्ना बर्षौको कार्यदक्षता र अनुभवलाई मिलाएर उचित सुझावको आवश्यकता मुलुकले गरेको छ ।
दुई ठुला अर्थतन्त्रबाट सानो र अविकसित मुलुकले फाईदा लिएको उदाहरण हेर्न बाहिर जानै पर्दैछ । उत्तर एशियाली मुलुक मङगोलियाले चिन र रुशको बिचमा भएर पनि आफ्नो हितमा दुबै राष्ट्रबाट फाईदा लिएर विकासको बाटो पहिल्याई सकेको छ । अर्कोतर्फ सिँगापूरले समुन्द्रको बाटो बाट व्यापार गर्ने सम्पुर्ण राष्ट्रहरुको सामान भण्डारण गर्न बन्दरगाह बनाएर आर्थिक बिकासको चरमसीमामा पुगिसक्यो । त्यसैले नेपाल विकासको एउटैमात्र साँचो त्रीपक्षीय आर्थीक साझेदारी हो । जाँहा नेपालले भारत र चिनलाई ब्यापार विस्तारको लागी छोटो बाटो साथै साझा जमिन प्रदान गर्न सक्नेछ ।
लेखकले पोल्याण्डको वार्सा बिश्वबिद्यालयबाट ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ बिषयमा उच्चशिक्षा हासिल गर्नुभएको छ ।
