टोकियो – सन् २०११ को विनाशकारी फुकुसिमा आणविक दुर्घटनापछि ‘आणविक शक्ति’ बाट टाढिन खोजेको जापानले आफ्नो ऊर्जा नीतिमा ठूलो रणनीतिक फेरबदल गरेको छ ।
जापानको उद्योग मन्त्रालयले सन् २०४० को दशकसम्म २ देखि ५ वटा र २०५० को दशकसम्म कुल ११ देखि १४ वटा पुराना आणविक रिएक्टरहरूलाई नयाँ प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । फुकुसिमा विपद्पछि जापानले नयाँ रिएक्टर निर्माणका लागि यसरी स्पष्ट सङ्ख्यात्मक लक्ष्य निर्धारण गरेको यो पहिलो पटक हो ।
जापानको अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले एक विज्ञ समूहको बैठकमा यो योजना पेस गरेको हो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रयोग र डाटा सेन्टरहरूको विस्तारका कारण भविष्यमा विद्युत्को माग निकै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो मागलाई पूर्ति गर्न र आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता तथा दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सरकारले यो दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको हो ।
सन् २०११ को सुनामीका कारण फुकुसिमा दाइइची केन्द्रमा भएको दुर्घटनापछि जापानले आणविक ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउने नीति लिएको थियो । तर, पछिल्लो समय ऊर्जा सुरक्षा र कार्बन उत्सर्जन घटाउने विश्वव्यापी प्रतिबद्धताका कारण जापान पुनः ‘आणविक मैत्री’ नीतिमा फर्किएको छ। सन् २०२५ मा परिमार्जित ‘आधारभूत ऊर्जा योजना’ अनुसार जापानले आर्थिक वर्ष २०४० सम्ममा आफ्नो कुल विद्युत् आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा आणविक ऊर्जाबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जापानमा आणविक रिएक्टर सञ्चालनको अधिकतम अवधि ६० वर्ष तोकिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्लान्टहरू ५० वर्ष पुगिसकेका छन् । हाल ११ वटा ऊर्जा केन्द्रमा २४ वटा रिएक्टरहरू बन्द गर्ने प्रक्रियामा छन्। उद्योग क्षेत्रको अनुमानअनुसार २०४० को दशकसम्म जापानमा करिब ५५ लाख किलोवाट विद्युत् अभाव हुनेछ, जुन ५ वटा नयाँ रिएक्टरको उत्पादन क्षमता बराबर हो ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार नयाँ रिएक्टरहरू मुख्यतया फुकुई प्रान्तको ‘मिहामा’ पावर स्टेशन र कागोसिमा प्रान्तको ‘सेन्दाई’ कम्प्लेक्समा निर्माण गरिन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि, विश्वभर नै आणविक केन्द्र निर्माणको लागत अत्यधिक बढिरहेकाले सरकारको यो योजना सोचे अनुरूप अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्नेमा संशय कायमै छ ।
