टोकियो – जापानी श्रमिकहरूको ‘वास्तविक तलब’मा अप्रिल महिनामा १.९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न कम्पनीहरूले पारिश्रमिक बढाएपछि सन् २०२१ यताकै यो सबैभन्दा लामो सकारात्मक सुधार हो ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, वास्तविक तलब लगातार चौथो महिना पनि बढेको छ । यद्यपि, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा आएको अवरोध र त्यसले सिर्जना गरेको मूल्यवृद्धिको दबाबले यो वृद्धि कति समय टिक्ला भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अप्रिल महिनामा घरायसी खर्चमा लगातार पाँचौँ महिना गिरावट आएको छ ।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार, आधारभूत तलब र ओभरटाइमसहितको औसत मासिक नगद आम्दानी ३.५ प्रतिशतले बढेर ३ लाख १२ हजार ४२५ येन पुगेको छ । विगत ३४ वर्षमा पहिलोपटक लगातार तीन महिनासम्म नगद तलब वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हो ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढे पनि सरकारले पेट्रोलको मूल्य नियन्त्रण गर्न दिएको अनुदानका कारण मुद्रास्फीति सूचकांक १.५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा वास्तविक तलबमा सुधार देखिएको हो । यो वृद्धि गत मार्चको १.४ प्रतिशतको तुलनामा अझ तीव्र हो ।
यस वर्षको वसन्तकालीन तलब वार्ताका क्रममा धेरै ठूला जापानी कम्पनीहरूले श्रमिक युनियनको मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेका छन् । जापानको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक सङ्गठन ‘रेङ्गो’का अनुसार यस वर्ष औसत ५.०२ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक लबी ‘केइदान्रेन’को सर्वेक्षणले पनि ठूला कम्पनीहरूमा औसत ५.४६ प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि भएको देखाएको छ ।
तलब बढे पनि निजी उपभोगमा भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव खासै देखिएको छैन । अप्रिल महिनामा घरायसी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा वास्तविक रूपमा ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । दुई वा सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले औसत ३,२८,९६९ येन खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार खाद्यान्नको मूल्य अझै उच्च रहेकाले उपभोक्ताहरूले आफ्नो खर्चमा कटौती गरेका हुन् ।
विशेष गरी चकलेट र जुस जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई ‘खल्ती कस्न’ बाध्य पारेको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा:-
- खाद्यान्न र पेय पदार्थ: ०.६ प्रतिशतले गिरावट
- लुगाफाटा र जुत्ता: १०.९ प्रतिशतले भारी गिरावट (विशेष गरी पुरुष सुटको माग घट्दा)
- यातायात र सञ्चार: ७.५ प्रतिशतको वृद्धि (नयाँ गाडी खरिदका कारण)
