ब्रसेल्स – वेल्जियममा रहेका नेपालीहरुको तर्फबाट पहिचान सहितका पक्षधरहरुका १० वटा संगठनहरुले आज संयुत्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई संबिधान लेखनका लागि सहमतिय प्रणालीको माग गर्दै उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ – नेपालको राजनैतिक सन्दर्भ संक्षेपमा हेर्दा विगतका महान जनसंघर्षहरुका जगमा पहिलो संबिधानसभा मार्फत नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको प्रादर्भाव हुनको साथै संघीयता, समाबेशी समानुपातिकता जस्ता प्राप्त ऐतिहासिक उपलव्धीहरु समेत संस्थागत हुन नपाउँदै पहिलो संबिधान सभाको दुःखद अवसान पश्चात दोस्रो संबिधान सभाको आगमन र यस भित्रका गतिविधिले उत्पीडनमा परेका बर्ग र समुदायहरुको पक्षलाई समेट्न नसक्दा नेपाली जनतामा मुलुकको भविष्यप्रति गहिरो शंका, पीडा तथा चिन्ताको अनुभूति गरेका छन भने अर्कोतर्फ राष्ट्र संक्रमणको संगिन तथा ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ – १२ बुंदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेसी तथा आदिवासी जनजाती समक्ष भएका बिबिध सहमति मार्फ लिखित अन्तरिम संविधानकै भावना र मर्म बिपरित पश्चगामी तथा बिदेशी दलालहरु नक्कली जनमतको दम्भमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको बिरोधमा जुटेका छन । संबिधान निर्माणमा पर्याप्त समय अवधि हुँदाहुंदै पनि हतारमा लोकतन्त्रकै खिल्लि उडाउदैं सत्तासिन पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा संबिधानसभाका प्रमुख आफैले बाचन गर्दै बहुमतिय प्रक्रियामा जानुले नेपालमा तानाशाही कदमको सुरुवात हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको सुनाई नहुनु भनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा तानाशाही प्रबृती हावी भएको छ भन्ने बिषयमा नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रष्ट हुँदै गएका छन ।
अहिले लोकतन्त्रैकै उपहास हुने गरेर राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफ्नो खाई पाई गुम्ने खतरा तथा बिदेशीको कुशल दलालको जिम्मेवारीबाट सीमान्तीकृत तथा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंगका जनताहरुका समानताका आवाजलाई कुल्चने कुप्रयास भएका छन । यर्सथ सबै वर्ग, सुमुदाय, सँस्कृति, भाषा, लिंका तह तप्काले अपनत्व महशुस गर्ने पहिचान सहितको संघीयता शसक्त र सापेक्ष स्थिर केन्द्र सरकारको प्रत्याभूति दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुप साथै उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा संबैधानिक अदालत सहितको जनताको सार्वभौमिता प्रस्तुत हुने न्याय प्रणाली जस्ता विषयहरु समावेश गरि सहमतीबाट नै नयाँ संबिधान जारी गर्न हामी प्रवासी नेपालीहरुको तर्फाट जोडदार माग तथा आग्रह गर्दै बहुमतिय प्रक्रियालाई तत्काल खारेज गरी सहमतिय प्रणालीमा जानका लागि अपिल गर्दछौं – विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी संगठनहरुमा चित्र सुवेदी अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, कृष्ण तिवारी अध्यक्ष नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, पि जी शेर्पा अध्यक्ष नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, नेत्र मगर अध्यक्ष संघिय समाजवादी पार्टी, विरमान र्घर्तिमगर संयोजक मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, युरोप, गमबहादुर गुरुङ संयोजक तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, युरोप, निर्मला वजगाईं अध्यक्ष नेपाली प्रगतिशिल महिला मंच, बेल्जियम, मनिष गुरुङ संयोजक नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च, वेल्जियम, मार्के मगर अध्यक्ष विश्वमगर संघ, वेल्जियम, सोनाम शेर्पा अध्यक्ष शेर्पा समाज, वेल्जियम लगायत अन्य प्रतिनिधिमुलक नेपालीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त ज्ञापन पत्र नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष चित्र सुवेदीले पढेर वेल्जियमका राजदूत राममणी पोख्रेललाई हस्तान्तर गर्नुभएको थियो भने राजदूत पोखरेलले ज्ञापन पत्र नेपाल सरकार समक्ष पठाउने प्रतिवध्दता व्यक्त गर्नुभएको थियो । ***
