टोकियो – जापानको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार नारिता विमानस्थलको विस्तारमा देखिएको जग्गा मुआब्जाको अवरोध सुल्झाउन अधिकारीहरूले ‘अनिवार्य भूमि अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् । विमानस्थल सञ्चालक र सरकारबीच शुक्रबार भएको उच्चस्तरीय बैठकले नयाँ रनवे निर्माण र मौजुदा रनवेको लम्बाइ विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न यो कडा कदम चाल्ने सहमति गरेको हो ।
नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कर्पोरेसनले बढ्दो वैदेशिक पर्यटन र कार्गो मागलाई सम्बोधन गर्न विमानस्थल विस्तारको योजना बनाएको छ । तर, आवश्यक जग्गामध्ये ४.८ प्रतिशत अर्थात् करिब ५३ हेक्टर जमिनका धनीहरूले मुआब्जा र अन्य सर्तमा चित्त नबुझाउँदा यो योजना लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
नारिता विमानस्थलको निर्माण इतिहास जग्गा अधिग्रहणलाई लिएर भएका हिंस्रक आन्दोलन र विरोधले भरिएको छ । सन् १९७८ मा विमानस्थल खुल्दा स्थानीय बासिन्दा र किसानहरूले निकै कडा प्रतिवाद गरेका थिए। सोही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई स्मरण गर्दै विमानस्थलका अध्यक्ष नाओकी फुजीले भन्नुभयो, ‘विगतमा जग्गा अधिग्रहणका क्रममा भएका एकपक्षीय निर्णयहरूबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ । हामी जग्गाधनीहरूको अवस्था र भावनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको स्वीकृति लिन अन्तिम समयसम्म हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ ।’
सन् २०२५ देखि सुरु भएको यस महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाअन्तर्गत ३५ सय मिटर लामो नयाँ ‘रनवे सी’ निर्माण गरिनेछ । साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको २५ सय मिटरको ‘रनवे बी’ लाई थप १,००० मिटर विस्तार गरी ३५ सय मिटरकै बनाइनेछ ।
यो विस्तार कार्य सम्पन्न भएपछि, विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल झन्डै दोब्बर भई २२ सय ९७ हेक्टर पुग्नेछ । वार्षिक उडान क्षमता ३ लाख ४० हजारबाट बढेर ५ लाख पुग्नेछ ।
जापानले सन् २०३० सम्म वार्षिक ६ करोड पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । टोकियो नजिकैको यो मुख्य विमानस्थलको क्षमता विस्तार नगरे विश्वव्यापी हवाई चाप थेग्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष छ । जग्गाधनीहरूसँगको वार्ता सकारात्मक नभएपछि विमानस्थल सञ्चालक, भूमि तथा यातायात मन्त्रालय, चिबा प्रान्तीय सरकार र स्थानीय नगरपालिकाहरूको संयुक्त समितिले कानुनी रूपमै जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
