काठमाडौं – डिजिटल प्ल्याटफर्म टिकटकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गरेको छ । नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै टिकटकले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले पठाएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । गत नोभेम्बर महिनामा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
टिकटक चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटड्यान्सको स्वामित्वमा छ । विश्वभरि लोकप्रिय बनेको उक्त डिजिटल प्ल्याटफर्मले नेपालमा प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन प्रयास गरिरहेको छ । टिकटकले एउटै बेहोरा भएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
शान्तिप्रिय, नम्र र सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त नेपाली नागरिकहरूले देश र विदेशमा टिकटकलाई रुचाएको उल्लेख गर्दै उक्त पत्रमा टिकटकमा सामग्रीहरू प्रसारित गर्दा सांस्कृतिक, कानुनी र स्थानीय परिस्थितिलाई ध्यान दिने गरेको जनाइएको छ । टिकटकले आफ्नो प्ल्याटफर्मको सामाजिक गाइडलाइन्स पालना गराउन ४०,००० जनाभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको दाबी गरेको छ ।
सो पत्रमा टिकटकले नेपालमा व्यवसायिक निरन्तरताका लागि आफूले पाँचवटा क्षेत्रमा थप जोड दिएर अघि बढ्न चाहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पहिलो बुँदामा नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दोस्रो बुँदामा सामग्रीसम्बन्धी सरोकार सम्बोधनका लागि निश्चित सम्पर्कस्रोत उपलब्ध गराउने र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच दिने भनिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा थप नेपालीभाषीहरूलाई सामग्री पर्यवेक्षण र निगरानीमा खटाउने वचनबद्धता छ । चौथो बुँदामा नेपालभित्र राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट र डिजिटल सुरक्षा अभियान चलाउने भनिएको छ । अन्तिम बुँदामा टिकटकले उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक परिणाम सुधार गर्नका लागि शैक्षिक सामग्रीलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यससँगै सो पत्रमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गरिएको हो ।
के भन्छ सरकार ?
नेपाल सरकारले टिकटकको उक्त अनुरोधबारे माथिल्लो तहले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बताएको छ । ‘अहिले यस्तै होला भन्न गाह्रो छ । हामीले कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै उठान भएर यो प्रतिबन्ध लागेको हो,’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘अब फेरि उच्च स्तरमा नै कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ । अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपयले नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ ।
