टोकियो – सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पुनः गम्भीर विवादमा परेको छ । यसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित च्याटबोट ‘ग्रोक’ ले प्रयोगकर्ताको सहमति बिना अश्लील तस्बिरहरू सिर्जना गरेको आरोपमा युरोपेली संघ (ईयू) ले दोस्रो पटक अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
आयरल्यान्डको डाटा सुरक्षा आयोग (डीपीसी) ले एक्स विरुद्ध औपचारिक छानबिन थालेको घोषणा गरेको छ । उक्त अनुसन्धान ईयू तथा ईईएका प्रयोगकर्ताहरू (बालबालिका समेत) का व्यक्तिगत विवरण प्रयोग गरी बनाइएका हानिकारक तथा गोपनीय तस्बिरहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।
बेलायतस्थित गैरनाफामूलक संस्था “सेन्टर फर काउन्टरिङ (सीसीडीएच)” ले गरेको अध्ययनअनुसार ११ दिनको अवधिमा एक्स प्लेटफर्ममा करिब ३० लाख अश्लील प्रकृतिका तस्बिरहरू बनाइएका थिए । तीमध्ये करिब २३ हजार तस्बिर बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
यस अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य एक्सले युरोपको कडा डाटा सुरक्षा कानुन “जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर)” उल्लंघन गरेको छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउनु हो । डीपीसीका उप–आयुक्त ग्राहम डोयलका अनुसार, प्रयोगकर्ताले ग्रोक प्रयोग गरी वास्तविक व्यक्तिहरू (बालबालिका समेत) को अश्लील तस्बिर बनाउन सक्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
डीपीसीले एक्स इन्टरनेट अनलिमिटेड कम्पनी (एक्सआईयूसी) नामक कम्पनीमाथि व्यापक स्तरमा छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । यसले कम्पनीले जीडीपीआर अन्तर्गतका आधारभूत दायित्वहरू पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।
यो छानबिनले एक्सलाई युरोपभर प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । यसअघि जनवरी महिनामा युरोपेली आयोग ले पनि एक्स माथि “डिजिटल सेवा ऐन” उल्लंघन गरेको आशंकामा छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । उक्त अनुसन्धानमा ग्रोकको प्रयोगबाट फैलिएको अवैध सामग्री (विशेषगरी एआईबाट बनाइएका गैर–सहमतिको अश्लील तस्बिरहरू) समावेश छन् ।
एक्स कम्पनीले जनवरीको मध्यतिर ग्रोकले वास्तविक व्यक्तिहरूको फोटो अश्लीलमा परिवर्तन गर्न नदिने दाबी गरेको थियो । तर हालका परीक्षणहरूले त्यो दाबी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखाएका छन् । एक पत्रकारले परीक्षण गर्दा ग्रोकले अझै पनि तस्बिरहरूमा अश्लील परिवर्तन गर्न सक्ने पाइएको छ ।
विशेषगरी बालबालिकासँग सम्बन्धित सामग्रीको दुरुपयोग भएको विषयले गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । यसले डिजिटल सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
