अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबिना हुन्डी नियन्त्रण सम्भव छैन । हुन्डी सञ्जाल सीमापार फैलिएको हुन्छ । त्यसैले एक देशको प्रयासले मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धान संयन्त्रहरू सुदृढ पार्नुपर्छ ।
५ कात्तिक २०८२ मा ‘एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल’ नामक संस्थाको लेटरप्याडमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० जनालाई हत्याको धम्कीयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । अनुसन्धानका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले फिलिपिन्समा रहेका प्रकाश पाठकलाई १० करोड रुपैयाँ दिने गरी धम्की दिन लगाएको पत्ता लाग्यो । साथै अधिकारीले पाठकलाई बैनास्वरूप २ करोड रुपैयाँ हुन्डीमार्फत फिलिपिन्स पठाएको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । जेठ २०८१ को अन्तिम साता डिजिटल भुक्तानी गर्ने दुई कम्पनीले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ हुन्डी कारोबार गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । सुन तस्करी गर्ने समूहमाथि अनुसन्धान गर्दा ‘पे वेल नेपाल’ बाट करिब ७० अर्ब र ‘सजिलो पे’ कम्पनीबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
पंक्तिकारले आफ्नो विद्यावारिधि शोधका क्रममा २०७८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत नेपाल पठाउने गरेको पाईएको थियो । रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय ‘इम्प्लोएमेन्ट परमिट सिस्टम’ शाखाका अनुसार २०७५ सम्म करिब ३५ हजार कामदार कोरियामा कार्यरत थिए । यसमध्ये औद्योगिक काममा गएकाहरूले मासिक न्यूनतम दुई लाख र कृषि मजदुरले न्यूनतम १ लाख ५० हजार प्रतिमहिना कमाइ गर्थे । यस्ता कामदारले सरदर प्रत्येक महिना न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत गर्ने आधार मान्दा उनीहरूको प्रत्येक वर्ष ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेमिट्यान्स कम्पनी तथा बैंकिङ प्रणालीबाट १८ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने र कामदारको कमाइ गरेको रकमको अन्तर ४३ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिन्थ्यो ।
अझ रोचक विषय, दक्षिण कोरियामा हुन्डी कारोबार गरेको भन्दै धेरै नेपालीलाई कोरियाली सरकारले देशनिकाला गरेको छ । यसको एक उदाहरण गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष आलोक बानियाँ हुन् । उनलाई कोरियाली सरकारले ८ असार २०७६ मा हुन्डीको कारोबार गरेको आरोपमा डिपोर्ट गरेर नेपाल फर्काएको थियो । यी घटनाहरूले नेपालबाट पुँजीको अवैध पलायनका लागि हुन्डीको डरलाग्दो प्रयोगलाई देखाउँछ ।
हुन्डी के हो ? सामान्य रूपमा कुनै हुन्डी भनेको पैसाको ओसारपसार गर्ने परम्परागत अनौपचारिक र अवैध प्रणाली हो । हुन्डीलाई वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीका रूपमा नभई संगठित अपराध तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित पुँजी पलायनको जटिल संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । हुन्डीका केही विशेषताहरू छन् । यो विश्वासमा आधारित र सानो सञ्जालमा सञ्चालित हुन्छ । यसलाई राज्यको आधिकारिक प्रणालीले चिन्दैन । यो करको दायराभित्र छैन । यसको नियमनको कुनै पनि प्रणाली छैन । साथै हुन्डीको प्रयोग गरी पुँजीको अवैध पलायन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेजस्ता गैरकानूनी कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । कुनै कानूनी कागजातको आवश्यकता नपर्नु, सेवा शुल्क अत्यन्तै कम हुनु, विनिमय दर आकर्षक हुनु र घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउनु यसका थप विशेषता छन् । यद्यपि नेपालमा बढ्दो हुन्डीले मुख्य रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो असर पारिरहेको छ ।
हुन्डी पुँजीको अवैध पलायनको प्रमुख माध्यम बनेको छ । नेपालबाट अवैध रूपमा सम्पत्ति विदेश लैजान चाहनेहरूले नेपाली हुन्डी एजेन्टलाई पैसा बुझाउने र सोही बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशमै प्राप्त गर्ने गरेको अध्ययनले देखिएको छ । नेपालबाट हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन विभिन्न तह र स्वरूपमा भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले छिटो र कम लागतका कारण औपचारिक माध्यम छाडेर हुन्डी रोज्ने गर्छन् । अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन वा विदेशमा सम्पत्ति लुकाउन व्यवसायी तथा तस्कर समूहले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन वा विदेशमा लुकाउन व्यवसायी तथा तस्कर समूहले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र वालेटहरूको दुरुपयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीकै आडमा हुन्डी सञ्चालन हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले नियमन प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, प्रविधिको दुरुपयोग कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।
एक अध्ययनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा हुन्डीजस्ता माध्यमहरूको प्रयोगमार्फत विदेश गएको देखाएको छ ।
हुन्डीको कारोबार मौलाउनुका पछाडि राज्यको नीतिगत कमजोरी, संस्थागत अक्षमता र सामाजिक–आर्थिक यथार्थतालगायतका कारण छन् । औपचारिक वित्तीय प्रणालीले सबै क्षेत्र तथा वर्गका नागरिकलाई समान रूपमा सेवा दिन नसक्दा हुन्डी बढ्छ । श्रम आप्रवासन उच्च रहेको देशका सन्दर्भमा छिटो, सस्तो र सहज रूपमा रकम पठाउने माध्यमको माग अत्यधिक हुन्छ । यस्तो मागलाई औपचारिक प्रणालीले पूरा गर्न नसक्दा हुन्डी फस्टाउँछ । तर हुन्डी कारोबारको आधिकारिक र विस्तृत विवरण कुनै निकायसँग पनि पाइँदैन । नेपाल प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म २ सय ७९ जना व्यक्ति स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट ३५ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद भएको छ । नेपाल प्रहरीले यसलाई हुन्डी कारोबारका रूपमा लिने गरेको छ ।
हुन्डी कारोबारका बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र हुन्डी कारोबार गरेको अभियोगमा १ सय १४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ५४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ४ अर्ब ९४ करोड बिगो मागदाबी गरेको थियो । यसैगरी विभागले २०७६/७७ मा विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डीका १ सय ४७ वटा मुद्दामा २ सय २६ जनाविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस क्रममा १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो । विभागले २१ फागुन २०७५ मा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्डी गरेको भन्दै आठ जनाविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको एक अध्ययनले विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको कम्तीमा पनि ५ दशमलव ९ प्रतिशत हुन्डीमार्फत आउने गरेको देखाएको थियो । यद्यपि हुन्डीको कारोबार तथा यसका बारेमा दायर भएका मुद्दाहरूको विस्तृत र एकीकृत विवरण नेपाल प्रहरी तथा विभाग दुवैसँग छैन ।
हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भुक्तानी प्रणाली डिजिटलाइज्ड गर्नेदेखि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्नेसम्मका काम सरकारी तवरबाट भएका छन् । राष्ट्र बैंकले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने रेमिट्यान्सलाई नियमितभन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याजदर दिने नीति ल्याएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले सेयर बजारमा विशेष प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली सहितलाई लट्री टिकटमार्फत हरेक दिन लखपति बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तर सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि हुन्डी कारोबार मौलाउँदै गइरहेको छ ।
यसैगरी हुन्डीले संगठित अपराधहरूलाई सहज बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायतमाथि धम्की दिनका लागि हुन्डीको प्रयोग भएको थियो । सुन तस्करी, मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गैरकानूनी कार्यमा हुन्डीको प्रयोग भइरहेको छ । यसले एकातर्फ अपराधको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
अबको बाटोः हुन्डी नियन्त्रणलाई केवल कानूनी कारबाही र दण्डमा सीमित गर्दा यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । हुन्डीको जरा आर्थिक संरचना, नीतिगत व्यवस्था, सेवाको सहज र सरल पहुँचसँग जोडिएको छ । त्यसैले समाधान पनि समग्र प्रणालीगत सुधारमा खोज्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले हुन्डी नियन्त्रणका लागि तत्काल निम्न काम गर्नु आवश्यक छ ।
पहिलो, औपचारिक रेमिट्यान्स प्रणालीलाई छिटो, सस्तो, सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारका लागि पैसा पठाउने प्रक्रिया सहज, कम शुल्कयुक्त र भरपर्दो हुनुपर्छ । यदि औपचारिक माध्यमले हुन्डीभन्दा सस्तो र सरल सेवा प्रदान गर्न थाल्यो भने हुन्डी प्रयोगकर्ताहरू स्वतः वैधानिक प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।
दोस्रो, नियामक तथा सुरक्षा निकायहरूबीचको बलियो र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागका बीचमा सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र, संयुक्त निगरानी तथा प्रविधियुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।
तेस्रो, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू र डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । चौथो, कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र कडा पारिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय कानूनी प्रावधान अस्पष्ट वा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा दण्डहीनताको अवस्था देखिन्छ ।
पाँचौं, नागरिक सचेतना बढाउनुपर्छ । धेरै व्यक्तिले हुन्डी प्रयोग गर्दा त्यसका असरहरू, सम्भावित जोखिमहरू, दीर्घकालीन समस्याहरूका बारेमा जानकारी नभएका कारणले पनि प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले आम सर्वसाधारण, विशेषगरी आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
छैटौं, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबिना हुन्डी नियन्त्रण सम्भव छैन । हुन्डी सञ्जाल सीमापार फैलिएको हुन्छ । त्यसैले एक देशको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धान संयन्त्रहरू सुदृढ पार्नुपर्छ ।
