टोकियो – विश्वकै सबैभन्दा पुरानो वंशाणुगत राजसंस्था जापानको ‘क्रिसेन्थेमम थ्रोन’ यतिबेला गम्भीर जनसाङ्ख्यिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । राजपरिवारका सदस्यहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घट्दै गएपछि यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘इम्पेरियल हाउस ल’मा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
मङ्गलबार जापानी संसदमा दर्ता गरिएको नयाँ विधेयकको मस्यौदाले राजपरिवारको सङ्ख्या बढाउन दुईवटा मुख्य बाटो खोलेको छ । पहिलो- शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्न पाउनेछन् । दोस्रो- दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही दर्जा खोसिएका पुराना ११ वटा शाही शाखाका पुरुष सदस्यहरूलाई वर्तमान राजपरिवारले धर्मपुत्रका रूपमा अङ्गीकार गर्न पाउनेछ ।
जापानको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सानाए ताकाइचीले राजपरिवारको सङ्ख्या बढाउन तत्परता देखाए तापनि उत्तराधिकारमा पुरुषको वर्चस्व रहने शताब्दीयौँ पुरानो परम्परालाई भने कायमै राख्नुपर्ने अडान लिएकी छिन् । अनुदारवादी धारकी नेता ताकाइचीले भनिन्, ‘१२६ पुस्तादेखि अविच्छिन्न रूपमा पुरुष वंशमार्फत कायम रहेको यो ऐतिहासिक तथ्य नै सम्राटको अधिकार र वैधताको आधार हो ।’
उनको यो भनाइले बेलायतमा जस्तो लैङ्गिक समानताका आधारमा जो जेठो छ उही राजा वा रानी बन्न पाउने व्यवस्थातर्फ जापान तत्काल नजाने स्पष्ट पारेको छ ।
हालको कानुनअनुसार राजकुमारीहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गर्नासाथ राजपरिवार छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ विधेयकले उनीहरूलाई राजपरिवारमै रहन अनुमति त दिनेछ, तर यसमा एउटा ठूलो विरोधाभास छ । राजकुमारीहरू शाही सदस्यका रूपमा रहे पनि उनीहरूका पति र सन्तानले भने शाही दर्जा पाउने छैनन्, उनीहरू ‘सर्वसाधारण’ नै रहनेछन् ।
यस व्यवस्थाबाट वर्तमान सम्राट नारुहितोकी २१ वर्षीया सुपुत्री राजकुमारी आइको र युवराज फुमिहितोकी कान्छी छोरी राजकुमारी काको प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । शाही गृह एजेन्सीका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, यो व्यवस्थाले राजकुमारीहरूलाई ‘आधा शाही र आधा सर्वसाधारण’ जस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुर्याउनेछ ।
हाल ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोका केवल तीनजना उत्तराधिकारी जीवित छन्- उनका भाइ युवराज फुमिहितो (६०), भतिजा राजकुमार हिसाहितो (१९) र काका राजकुमार हिताची (९०)। यदि भविष्यमा राजकुमार हिसाहितोका पुरुष सन्तान भएनन् भने जापानी राजतन्त्रको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ ।
यो जोखिम टार्न सरकारले ६०० वर्षअघि वर्तमान सम्राटको वंशसँग छुट्टिएका पुराना शाही शाखाबाट १५ वर्षभन्दा माथिका अविवाहित पुरुषहरूलाई धर्मपुत्रका रूपमा भित्र्याउन खोजेको हो । धर्मपुत्र बन्नेहरू स्वयं सम्राट बन्न नपाए तापनि उनीहरूका पुरुष सन्तानले भने भविष्यमा सिंहासन सम्हाल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
युरोपेली मुलुकहरू स्विडेन, नर्वे र बेलायतले सन्तानको लिङ्ग जे भए पनि पहिलो सन्तान नै उत्तराधिकारी हुने गरी कानुन बदलिसकेका छन् । जापानमा पनि जनमत राजकुमारी आइकोलाई भविष्यको साम्राज्ञीका रूपमा हेर्न निकै सकारात्मक छ । गत मे महिनामा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ८३ प्रतिशत जापानी नागरिकहरू महिला सम्राटको पक्षमा देखिएका छन् ।
तर, ताकाइची सरकारले अहिले नै महिला उत्तराधिकारबारे बहस गर्ने ‘समय नआएको’ भन्दै पन्छाएको छ । प्रस्तावित कानुनमा राजपरिवारको दिगोपनका लागि प्रत्येक ३० वर्षमा यसको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बाह्य जगतमा आधुनिक प्रविधिको नेतृत्व गरिरहेको जापान आफ्नो राजदरबारभित्रको पितृसत्तात्मक संरचनालाई जोगाउन यतिबेला निकै सङ्घर्षरत देखिएको छ ।
