टोकियो – विनोद सिजापती अर्थ–राजनीति र विकासका क्षेत्रमा एक स्थापित नाम हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको लामो अनुभव रहेका सिजापती अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको २१ खर्बको विशाल बजेट र ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई ‘यथार्थभन्दा टाढाको मनगढन्ते सपना’ को संज्ञा दिन्छन् । ३६ देशको सल्लाहकार भएको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीको विज्ञता र चस्माभित्र लुकेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीले जनताको आशामाथि तुषारापात गरेको उनको विश्लेषण छ । प्रस्तुत छ, मुलुकको समसामयिक अर्थ–राजनीति, बजेट र कूटनीतिक मर्यादाका विषयमा सिजापतीसँग समुद्रपारिको लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाली जनमानसको परिवर्तनप्रतिको तृष्णा र सरकारलाई प्राप्त जनमतको कसीबाट बजेटलाई कसरी हेर्नुुहुन्छ ?
अहिलेको सरकार जुन जगमा उभिएको छ, यो विशेष परिस्थितिको उपज हो । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने बीपी कोइरालापछि जनस्तरमा बालेन शाह जत्तिको पपुलारिटी अरू कसैको देखिएन । तर, बीपीको लोकप्रियता क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट आएको थियो । अहिलेको लोकप्रियता एउटा हावा, हुरीबाट आएजस्तो देखिन्छ । एउटा पक्षले पार्टी बनायो, अर्को पक्षले सामाजिक सञ्जाल र कामको शैलीबाट पपुलारिटी कमायो । तर, यो पपुलारिटीको पछाडि के लुकेको छ ? चश्माभित्रको चेहरा जस्तै यो अझै रहस्यमय छ । बजेटले पनि ती पपुलिस्ट नाराहरूलाई त समेट्न खोज्यो, तर धरातल बिर्सिएको छ । प्रस्तुत गरेको बजेटलाई हेर्दा यो कुनै ठूलो परिवर्तनको संवाहक जस्तो देखिँदैन । यो बजेट यथार्थ धरातलभन्दा पनि मनगढन्ते कुरामा बढी केन्द्रीत छ । हाम्रो मुलुकको अवस्था, नेपाली जनमानसको आकांक्षा र परनिर्भरताको जुन दृश्य छ, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यसको अर्थ बजेटमा तात्विक रुपमा विगतको भन्दा खास फरक केही छैन त ?
नेपालमा एउटा ठूलो भ्रम के छ भने अर्थमन्त्री वा विज्ञ फेरिएपछि चमत्कार हुन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा त नयाँ होइन । हिजो डा. रामशरण महतले पनि ७ प्रतिशतै भन्नुहुन्थ्यो, युवराज खतिवडाले पनि त्यही दोहोर्या उनुभयो र अहिले पनि त्यही छ । तर वास्तविकता के छ भने, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आइएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने प्रक्षेपण गरेका छन् । विश्वको अर्थतन्त्र अहिले रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–इरान तनावका कारण थप जटिल मोडमा छ । यस्तो बेला आन्तरिक उत्पादनको जग नै नबनाई ७ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु भनेको कल्पनाको घोडा चढ्नु मात्र हो, जुन गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्दैन । यो केवल पपुलिज्मको लागि गरिएको घोषणा मात्र हो ।
तपाईले बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ कि नेपालमा वास्तविक उद्यमी नै छैनन् । तर बजेटले त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेको छ नि ?
मैले यस अर्थमा भनेको हुँ कि नेपालमा वास्तविक इन्डस्ट्रियलिस्टभन्दा पनि ट्रेडर्सहरू मात्र छन् । व्यापारीले उत्पादनमा जोखिम मोल्दैनन्, उनीहरू छिटो नाफा र कमिसन खोज्छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट ट्याक्स घटाएर लगानी बढाउने नीति लिएका थिए, तर नेपालमा ट्याक्स छुट वा सहुलियत दिँदा त्यसको फाइदा केवल स्थापित बिचौलिया र पहुँचवाला व्यापारीले मात्र लिने गरेका छन् । यहाँ उत्पादनमूलक उद्योग खोलेर रोजगारी दिनेभन्दा पनि राज्यको नीतिलाई आफ्नो पक्षमा पारेर एक्कासी धनी हुने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्नुको अर्थ सीमित घरानालाई पोस्नु मात्र हुन जान्छ ।
नेपालबाट पाम आयल र धागो ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको देखिन्छ, जब कि यहाँ यसको उत्पादन न्यून छ, यो कस्तो खालको व्यापारिक जादु हो ?
यो जादु होइन, यो व्यापारिक सेटिङ र विकृति हो । मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम आयल ल्याइन्छ, यहाँ अलिअलि प्रोसेसिङ गरेको जस्तो कागजी प्रक्रिया मिलाइन्छ र भारत पठाइन्छ । यो केवल दुई देशबीचको भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिन गरिएको खेल हो । यसले नेपालको औद्योगिक विकासमा शून्य योगदान पुर् याउँछ । यसले न यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ, न त दीर्घकालीन पूर्वाधार नै बनाउँछ । केवल केही सीमित व्यापारीले कमिसन खाएर मालामाल हुने बाहेक यसबाट देशलाई कुनै वास्तविक लाभ छैन । यस्तो फेक निर्यातको तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्नु हास्यास्पद छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि भ्याट लगाउने कुरा गरेको छ । के जनताको आधारभूत अधिकारमाथि यसरी कर लगाउन सुहाउँछ ?
यो त सरासर अपराध हो । मानिसहरू निजी स्कुल र अस्पताल जानु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो । किनभने सरकारी स्कुलमा राजनीति छ, सरकारी अस्पतालमा उपकरण र औषधि छैन । राज्यले आनो दायित्व पुरा नगर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिन नसक्ने अनि जनताले बाध्य भएर आनै खर्चमा निजी सेवा खोज्दा थप कर असुल्ने ? यो त मध्यमवर्ग र गरिबको ढाड सेक्ने काम हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु भनेको राष्ट्रको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्नु हो । यस्तो नीतिले महँगी मात्र बढाउँछ र आम मानिसलाई थप विपन्न बनाउँछ ।
भारतबाट एकसय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नयाँ नियम कत्तिको व्यवहारिक देख्नुहुन्छ ?
यो नियम कत्ति पनि ब्यवहारिक छैन र यसले सर्वसाधारणलाई सास्ती मात्र दिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा चिनी वा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारत र नेपालबीच ठूलो अन्तर छ । जबसम्म हाम्रो बजारमा मूल्य सन्तुलन हुँदैन र अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुँदैन, यस्ता नियमले केवल सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने बाहेक केही काम गर्दैन । सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कडाई गर्दा ठूला तस्करी भने भइरहेकै हुन्छन् । यो त बिचौलिया र भ्रष्ट संयन्त्रलाई थप नाफा खुवाउने मेलो मात्र हो । स्विजरल्याण्ड र फ्रान्सको बोर्डरमा जस्तो मूल्य सन्तुलन नभई यस्ता नियम लगाउनु केटाकेटी खेल मात्र हो ।
वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? के उनीहरू नेपाललाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन् ?
छिमेकीहरू सँधैं नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ र आश्रित बनाउन चाहन्छन् । भारतले यहाँ ठूला उद्योग खोल्नभन्दा पनि आफ्नो विशाल बजार विस्तार गर्न बढी चासो राख्छ । चीनको पनि आफ्नै भू–राजनीतिक स्वार्थ छ । हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै जलविद्युत र जडीबुटीमा आधारित उद्योगमा उनीहरूलाई लगानी गर्न लगाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रा नीतिहरू यति अस्थिर र अपरिपक्व छन् कि विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर आउने वातावरण नै छैन । हामीले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेकै छैनौं, केवल अनुदान र ऋणको पछाडि मात्र दौडिरहेका छौं ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको कार्यशैलीलाई तपाईले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नयाँ शक्तिहरूसँग जनताको ठूलो आशा छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विदेश भ्रमणपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउने सँस्कृति सुरु गर्नु सकारात्मक हो, तर ती बैठकहरू केवल औपचारिक मात्र हुनुहुँदैन । पोजिटिभ्ली कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कुरा गरिहालौं । उहाँले विदेशीलाई भेट्नुभएन । असाध्यै राम्रो, उत्कृष्ट कार्य हो । किनभने प्रधानमन्त्रीले जो पायो त्यसलाई भेट्नुहुँदैन । अनि अलिकति पटक्कै मनले नै धान्न नसक्ने कुरा चाहिं, तपाई फुटबलको क्याप्टेन फिल्डमा जानुहुन्न । प्रधानमन्त्री त पार्लियामेन्टले बनाको हो नि । पार्लियामेन्टमा नगईकन हुन्छ ? अनि जानुभयो, बल्लबल्ल बोल्नुभयो– भारतले भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो । यो नियतवश भनेको कि अलि अज्ञानताको उपज ? मेरो विचारमा त्यो स्लिप गर्याजस्तो लाग्छ । त्यो गल्ती गर्नुभयो । उहाँ जवाफदेही हुनैपर्छ ।
विगतमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र भारतीय मुद्रासँगको सम्बन्धलाई तपाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
राजा महेन्द्र र बीरेन्द्रको पालामा हामीले मुद्राको सम्बन्धमा केही राष्ट्रभक्तिपूर्ण तर आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण निर्णयहरू गर्यौं । इन्दिरा गान्धीको पालामा भारतले मुद्रा अवमूल्यन गर्दा हामीले गरेनौं, जसका कारण हाम्रो मुद्रा र भारतीय मुद्रा बराबरी भयो । त्यसले सीमावर्ती व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्यो । मानिसहरू रक्सौल गएर सामान किन्न थाले, जसले हाम्रो आन्तरिक बजार ध्वस्त पार्यो । पछि फेरि मुद्रा दर समायोजन गर्नुपर्यो । यसले के सिकाउँछ भने, केवल भावनामा बगेर अर्थतन्त्र चल्दैन, यसका लागि कठोर र व्यवहारिक आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो संविधान र पद्धतिले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको हो ?
समस्या संविधान वा प्रणालीमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा छ । हामी ६० को दशकदेखि केवल सपना मात्र बाँडिरहेका छौं, परिणाममुखी काम शून्य छ । ३० वर्षसम्म मुलुक लुट्ने र बिचौलिया पोस्ने काम भयो । जबसम्म नेताहरूमा न्यूनतम नैतिकता हुँदैन र राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई संकुचित गर्छ, तबसम्म विद्रोहको सम्भावना रहिरहन्छ । मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो– निर्वाचित सरकारलाई सडकबाटै लखेट्न सकिन्छ । अब जनता सचेत भइसकेका छन्, सामाजिक सञ्जालले गर्दा संसार बुझिसकेका छन् । त्यसैले पुरानै ढर्राले चल्ने प्रयास गरेमा कर्नरड र्याटले जस्तै जनताले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्छन् । अब कल्पना होइन, नतिजा चाहिन्छ । अतः समय काल गति अनुसार चल्ने मानिस सफल हुन्छ, अर्थात् मानिसले वाहवाह गर्छन्, श्रद्धा गर्छन् । जो त्यस अनुसार चल्न सकेन के हुन्छ ? त्यो त ओली र शेर बहादुरलाई हेरे भइहाल्यो नि !
