टोकियो – जापान सरकारले विदेशी लगानीकर्ता र व्यवसायीका लागि दिइने ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसाको प्रावधानमा उल्लेख्य कडाइ गरेपछि नयाँ आवेदन दिनेको संख्यामा नाटकीय गिरावट आएको छ । सन् २०२५ अक्टोबरदेखि लागू गरिएको नयाँ मापदण्डपछि आवेदनको संख्या ९६ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।
नक्कली कम्पनी खडा गरेर अवैध रूपमा जापानमा बसोबास गर्ने माध्यमका रूपमा यो भिसाको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि न्याय मन्त्रालयले नियमहरूलाई कडा बनाएको थियो । अक्टोबर अघिसम्म यो भिसा प्राप्त गर्न ५० लाख येन (करिब ४५ लाख नेपाली रुपैयाँ) न्यूनतम पूँजी देखाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, नयाँ नियमले यसलाई ६ गुणाले वृद्धि गर्दै ३ करोड येन पुर्याएको छ । यसका साथै, कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा पूर्णकालीन (Full-time) कर्मचारी राख्नुपर्ने सर्त पनि थपिएको छ ।
न्याय मन्त्रालयका स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, नियम परिवर्तन हुनुअघिका पाँच महिनामा मासिक औसत १,७०० वटा नयाँ आवेदन पर्ने गरेका थिए । तर, कडाइ गरिएपछिका पछिल्ला पाँच महिना (मार्च २०२६ सम्म) मा यो संख्या घटेर मासिक औसत ७० मा झरेको छ । यो अघिल्लो तथ्याङ्कको तुलनामा ९६ प्रतिशतको विशाल गिरावट हो ।
नयाँ प्रावधानपछि भिसाका लागि आवेदन दिने र अनुमति पाउनेहरूमा अधिकांश ‘सूचीकृत कम्पनी’का उच्च पदस्थ कार्यकारी अधिकारीहरू मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले जापानमा साना लगानीकर्ता र नयाँ स्टार्टअप सुरु गर्न चाहने विदेशीहरूका लागि ढोका लगभग बन्द भएको संकेत गर्दछ ।
सरकारको यो कदमले जापानमा वर्षौँदेखि सानो व्यवसाय गरिरहेका विदेशी समुदायमाझ भने त्रास फैलाएको छ । ‘वर्षौँदेखि यहाँ संघर्ष गरेर व्यवसाय टिकाइरहेका छौँ, तर अहिलेको पूँजी वृद्धिको सर्तले गर्दा भिसा नवीकरण नहुने र स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ एक विदेशी व्यवसायीले दुखेसो पोखे ।
