काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच हालै भएको सात बुँदे समझदारीलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को संज्ञा दिएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागद्वारा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै विश्लेषकहरूले उक्त सहमतिमा मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिने कुनै ठोस ‘एजेन्डा’ नरहेको दाबी गरे । विश्लेषकहरू इन्द्र अधिकारी, केशव दाहाल, चन्द्रदेव भट्ट र लेखनाथ पाण्डेले यो सहकार्यलाई जनताको निराशा ‘क्यास’ गर्ने र तत्काल लोकप्रिय बन्ने पुरानै राजनीतिक शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे ।
पार्टीको विकल्प छैन : विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले बालेनको रास्वपामा सहभागिता र पछिल्लो सहमतिले ‘पार्टीबिनाको राजनीति’ सम्भव छैन भन्ने तथ्य पुष्टि गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो सात बुँदे सहमतिमा न स्पष्ट वैचारिक मार्गचित्र छ, न त सामाजिक न्यायको अपनत्व लिने अनुहार नै देखिन्छ ।’
अधिकारीका अनुसार नेपालको राजनीति भावनामा बग्ने ‘पपुलिस्ट’ धारबाट ग्रसित छ । उनले युवा पुस्तालाई आकर्षित गरे पनि विचारशून्य भीडतन्त्रले लोकतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन् ।
निराशाको व्यापार : पुराना राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा बढेको वितृष्णाको जगमा रवि र बालेनजस्ता पात्रहरूको उदय भएको विश्लेषण केशव दाहालको छ । ‘एजेन्डामा बहस कम र भावनामा बढी खेलिँदैछ,’ दाहालले भने, ‘जनताको दुःख र आँसु पुछ्ने भन्दै उदाएका शक्तिहरूले समाजलाई झन् संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम छ ।’ उनले २०६२/६३ का सपनाहरू ओइलाउँदै जाँदा उत्पन्न शून्यतामा पपुलिस्ट राजनीति हाबी भएको तर्क गरे ।
संस्थागत कमजोरीको फाइदा : अर्का विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले नेपालमा कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका करिब १ करोड ४० लाख नागरिकको असन्तुष्टिलाई ‘सर्ट–टर्म’ नारा दिनेहरूले उपयोग गरिरहेको बताए । दलहरूको दूरदृष्टि नहुँदा स्वतन्त्र नागरिकहरूले विकल्पका रूपमा पपुलिस्टहरूलाई रोज्न पुगेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, विश्लेषक लेखनाथ पाण्डेले राज्यका संयन्त्र र सञ्चारमाध्यम कमजोर बन्दा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको बताए । उनले भने, ‘जब संस्थाहरू आर्थिक र नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, तब लोकतन्त्रमाथि पपुलिजमको खतरा बढ्छ ।’
