टोकियो – जापान सरकारले आवासीय क्षेत्रको शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न निजी घर वा कोठाहरू पर्यटकलाई भाडामा दिने ‘मिन्पाकु’ सेवामाथि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । जापान पर्यटन एजेन्सीले अब स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यस्तो सेवामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी कानुनी बाटो खोलिदिने भएको छ ।
मंगलबार सरकारी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, पर्यटन एजेन्सीले यसै महिनाको अन्त्यमा देशभरका स्थानीय निकायहरूलाई नयाँ निर्देशिका जारी गर्नेछ । यसअघि सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘मिन्पाकु’ मा रोक लगाउनु अनुपयुक्त हुने अडान राख्दै आएकोमा अहिले आफ्नो दशकौँ पुरानो नीतिमा परिवर्तन (यू-टर्न) गरेको हो ।
जापानको प्रचलित कानुनअनुसार घरधनीहरूले आफ्ना खाली घर वा कोठाहरू वर्षमा अधिकतम १८० दिनसम्म पर्यटकलाई भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय यो सेवा निकै लोकप्रिय बनेको छ र मे महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार जापानभर करिब ४०,७०० वटा यस्ता आवासहरू दर्ता भएका छन् ।
तर, आवासीय क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बढ्दो आवतजावतले गर्दा हुने रात्रिकालीन होहल्ला, जथाभाबी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति र अपरिचित मानिसहरूको उपस्थितिले स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित र आजित हुँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै ढङ्गले १८० दिनको सीमालाई घटाएर ‘शून्य’ (अर्थात् पूर्ण प्रतिबन्ध) बनाउने प्रयास गरे तापनि केन्द्र सरकारले त्यसलाई ‘कानुनको मर्म विपरीत’ भन्दै रोक्दै आएको थियो ।
पर्यटन एजेन्सीको नयाँ निर्देशिकामा अब स्थानीय सरकारहरूले निम्न परिस्थितिमा ‘मिन्पाकु’ माथि नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछन्:-
- शैक्षिक संस्था (विद्यालय) वा घना आवासीय क्षेत्र वरपर पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्दा जनजीवन प्रभावित हुने देखिएमा ।
- पहिले नै सञ्चालनमा रहेका आवासहरूका कारण छिमेकीलाई समस्या परेको प्रमाणित भएमा ।
- सञ्चालकहरूले अनिवार्य रूपमा ध्वनि मापन यन्त्र र सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न ।
सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र परीक्षणका रूपमा एक विशेष ‘कल सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यस सेन्टरले मुख्यतया रातिको समयमा हुने होहल्ला र अन्य अवरोधहरूबारे स्थानीयको उजुरी लिनेछ र लापरबाही गर्ने आवास सञ्चालकहरूमाथि कडा निगरानी राख्नेछ ।
