टोकियो – जापान सरकारले स्थायी र अस्थायी कर्मचारीबीचको सेवा-सुविधामा रहेको खाडल पुर्न ‘समान कामको समान ज्याला’ सम्बन्धी निर्देशिकामा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । कामको प्रकृति उस्तै भए पनि नियमित र अनियमित (करार वा पार्ट-टाइम) कामदारबीच हुने विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ कदम चालिएको हो ।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले सन् २०२० मा लागू भएको ‘वर्क स्टाइल रिफर्म’ कानुनको समीक्षा गर्दै पाँच वर्षपछि नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
के हो ‘समान कामको समान ज्याला’ ?
यो सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य स्थायी कर्मचारी र अस्थायी कामदारबीच हुने अस्वाभाविक असमानता हटाउनु हो । यसमा दुई मुख्य पक्ष छन्:
१. समान व्यवहार : यदि अस्थायी कामदारको काम र जिम्मेवारी स्थायी कर्मचारी सरह छ भने उनीहरूले समान सेवा-सुविधा पाउनुपर्छ ।
२. सन्तुलित व्यवहार : काम र भूमिका फरक भए पनि तलब वा सुविधामा हुने अन्तर तर्कसंगत र न्यायोचित हुनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ल्याएको परिवर्तन
पछिल्ला पाँच वर्षमा जापानको सर्वोच्च अदालतले श्रम विभेदसम्बन्धी धेरै मुद्दाहरूमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । विशेषगरी, जापान पोस्ट (हुलाक सेवा) का अस्थायी कामदारहरूले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले “स्थायी कर्मचारीलाई मात्र तलबी बिरामी बिदा दिनु र अस्थायीलाई नदिनु अस्वाभाविक विभेद हो” भनी फैसला गरेको थियो ।
यिनै नजीरहरूलाई आधार मानेर श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका सच्याउन लागेको हो ।
अब के-के सुविधा थपिँदैछ ?
संशोधित निर्देशिकामा अस्थायी कामदारका लागि निम्न सुविधाहरू सुनिश्चित गरिँदैछ:-
-
बिरामी बिदा : स्थायी कर्मचारीले तलबी बिरामी बिदा पाउने अवस्थामा, निरन्तर काम गरिरहेका अस्थायी कामदारलाई पनि सोही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
-
पारिवारिक भत्ता : श्रम सम्झौता पटक-पटक नवीकरण भई काम गरिरहेका कामदारलाई स्थायी कर्मचारी सरह पारिवारिक भत्ता दिनुपर्नेछ ।
-
आवास भत्ता : यदि कामको सिलसिलामा बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था (Relocation) आएमा अस्थायी कामदारले पनि आवास भत्ता पाउनेछन् ।
कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
श्रम मन्त्रीको सल्लाहकार निकायका रूपमा रहेको ‘श्रम नीति परिषद्’ को उपसमितिले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा संशोधित निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने मिति भने घोषणा भइसकेको छैन ।
यो परिमार्जनले जापानमा कार्यरत ठूलो संख्याका करार र पार्ट-टाइम कामदारहरूको आर्थिक सुरक्षा र मनोबल बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
