काठमाडौं – काठमाडौंको सडकबाट जब ‘जेनजी’ ले सुशासन र परिवर्तनको शंखघोष गर्यो, तब लाग्थ्यो- अब परम्परागत राजनीतिको फोहोरी खेल समाप्त हुनेछ । तर, विद्रोहको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनः ब्युँताउन भइरहेका पर्दा पछाडिका खेलहरूले राजनीतिलाई थप गिजोलेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बाक्लिएको शृंखलाबद्ध भेटघाट र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ- के यी पुराना सारथिहरू जेनजी विद्रोहको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्धत भएका हुन् ?
‘जेनजी’ विद्रोहले सत्ताच्युत भएपछि एमाले र केपी ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा एक्लिरहँदा आफ्नो गुमेको वर्चस्व फिर्ता ल्याउन ओलीलाई बलियो वैशाखीको खाँचो थियो, जुन उनले शेरबहादुर देउवामा देखे । हिजो जसरी ओलीले ‘सत्ताको ललिपप’ देखाएर कांग्रेसलाई उपयोग गरेका थिए, आज पनि देउवा त्यही पुरानो पासोमा फस्दै गरेको देखिन्छ ।
एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नु उसको राजनीतिक बाध्यता हुन सक्छ । तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले ‘ताजा जनादेश’मा जाने निर्णय गरिसक्दा पनि देउवानिकट ६५ सांसदहरू एमालेकै लयमा लय मिलाउँदै सर्वोच्च अदालत पुग्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो घटनाले कांग्रेसभित्रको ‘वैचारिक विचलन’ र ‘एमालेकरण’ लाई उदांगो पारेको छ । ओलीले देउवालाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने ‘रक्षाकवच’ बनाइरहेका छन् भने देउवा सत्ताको अतृप्त भोक शान्त गर्न पार्टीको सिद्धान्त नै दाउमा लगाउन तयार देखिएका छन् ।
ओली र देउवाको मिलिभगतमा भइरहेको संसद् पुनःस्थापनाको खेल ‘जेनजी’ विद्रोहलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र हो । मुलुकलाई निकास दिन ‘मृत संसद्’ ब्युँताउने होइन, ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । कांग्रेस र एमाले दुवैले बुझ्नुपर्छ- अबको राजनीति कोठाभित्रको जोडघटाउबाट होइन, जनताको भावना र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अन्यथा, इतिहासको निर्मम समीक्षामा ओली र देउवा मात्र होइन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै असफल ठहरिनेछ ।
अहिलेको मूल प्रश्न हो- के विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले मुलुकलाई निकास दिन्छ ? २०७९ को जनादेशभन्दा २०८२ को ‘विद्रोहको जनादेश’ ताजा र शक्तिशाली छ । त्यो संसद्, जसले न स्थिर सरकार दिन सक्यो न त जनअपेक्षा अनुसारको नतिजा नै, त्यसलाई ब्युँताउनु भनेको ‘जेनजी’ विद्रोहको भावनामाथि कुठाराघात गर्नु हो ।
हिजो संविधान कुल्चेर पटक-पटक संसद् विघटन गर्ने ओली नै आज पुनःस्थापनाको मसिहा बन्न खोज्नु आफैँमा हास्यास्पद र अनैतिक छ । अझ, लोकतन्त्रको पर्याय दाबी गर्ने कांग्रेसले जनताको बीचमा जाने आँट गर्नुको साटो अदालतको कोठाबाट सत्ताको बाटो खोज्नु लज्जास्पद विषय हो । यदि फागुन २१ मा निर्वाचन भएन र जबरजस्ती संसद् ब्युँताइयो भने त्यसले अर्को संवैधानिक मुठभेड र सडक संघर्ष निम्त्याउने निश्चित छ ।
कांग्रेस अहिले इतिहासकै संगीन मोडमा छ । एकातिर पार्टीको संस्थागत निर्णय निर्वाचनको पक्षमा छ, अर्कोतिर सभापति देउवा र उनको गुट पुनःस्थापनाको लबिङमा छ । शेखर कोइराला पक्षको अस्पष्टता र गगन-विश्वप्रकाशहरूको ‘निर्वाचन-अडान’ बीचको द्वन्द्वले कांग्रेसलाई विभाजित मनस्थितिमा उभ्याएको छ ।
देउवाको ‘सत्तामुखी प्रवृत्ति’ ले कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको ‘बी-टिम’ जस्तो बनाइसकेको छ । विगतमा माओवादी र एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धनले कांग्रेसको मौलिक पहिचान क्षतविक्षत भइसकेको तथ्यलाई नेतृत्वले अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर आफू नेपथ्यबाट ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने देउवाको शैलीले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । कांग्रेस अब ‘सत्ताको सौदागर’ बन्ने कि ‘लोकतान्त्रिक मूल्यको पहरेदार’ ? यसको छिनोफानो गर्ने बेला आएको छ ।
अहिलेको मूल प्रश्न हो- के विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले मुलुकलाई निकास दिन्छ ? २०७९ को जनादेशभन्दा २०८२ को ‘विद्रोहको जनादेश’ ताजा र शक्तिशाली छ । त्यो संसद्, जसले न स्थिर सरकार दिन सक्यो न त जनअपेक्षा अनुसारको नतिजा नै, त्यसलाई ब्युँताउनु भनेको ‘जेनजी’ विद्रोहको भावनामाथि कुठाराघात गर्नु हो ।
‘जेनजी’ विद्रोहपछि कांग्रेसभित्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलाइरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका लागि यो समय ‘गर या मर’ को हो । उनीहरूले केवल भाषण र प्रस्तावमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, देउवा-ओलीको यो प्रतिगामी गठजोडलाई तोड्न निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।
आसन्न १५औं महाधिवेशन थापा र शर्माका लागि अन्तिम परीक्षा हो । यदि उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी शुद्धीकरणको एजेन्डालाई परिणाममा बदल्न सकेनन् भने, कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, उनीहरूको राजनीतिक औचित्य पनि समाप्त हुनेछ । युवा पुस्ताको आशा र भरोसा टिकाइराख्न उनीहरूले अब ‘भागबन्डाको राजनीति’ भन्दा माथि उठेर विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
ओली र देउवाको मिलिभगतमा भइरहेको संसद् पुनःस्थापनाको खेल ‘जेनजी’ विद्रोहलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र हो । मुलुकलाई निकास दिन ‘मृत संसद्’ ब्युँताउने होइन, ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । कांग्रेस र एमाले दुवैले बुझ्नुपर्छ- अबको राजनीति कोठाभित्रको जोडघटाउबाट होइन, जनताको भावना र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अन्यथा, इतिहासको निर्मम समीक्षामा ओली र देउवा मात्र होइन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै असफल ठहरिनेछ ।
